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वक्फ की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश

संयुक्त संसदीय समिति ने शनिवार को सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। तीन घंटे तक चली इस बैठक में समिति ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया। समिति ने वक्फ जमीन का अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। समिति ने वक्फ जमीन से अतिक्रमण हटाने की भी बात कही। सभी जिलों को डीसी और एसएसपी इस दिशा में कार्रवाई करने को कहा। जो लोग वक्फ की जमीन खाली नहीं करते हैं वैसे लोगों पर धारा 54 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अधिकारियों से पूछा गया कि अब तक आप लोग वक्फ की जमीन का सव्रे क्यों नहीं किये हैं। इस पर अधिकारियों ने कहा कि वे वक्फ की जमीन हमें जानकारी नहीं हैं। इस मामले को समिति ने काफी गंभीरता से लिया है। समिति ने झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीइओ को अधिकारियों को वक्फ की जमीन की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से एक माह के भीतर सव्रे कर रिपोर्ट बोर्ड को सौंपने का निर्देश दिया है। बैठक में सभी जिलों के डीसी समेत मुख्य सचिव एके बसु, गृह सचिव, कल्याण सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव, रांची के एसएसपी और डीएसपी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता समिति के चेयरमैन के रहमान खान ने की। बैठक में समिति के सदस्य मो अमीन, एस अनबालागन, जी निजामुद्दीन, अविनाश राज खन्ना के अलावा कल्याण विभाग के उप सचिव अहमद हुसैन, झारखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाजी फहीमुद्दीन, सदस्य मो फैाी, मुमताज खान, काजी सउद समेत अन्य लोग शामिल थे।ड्ढr लीज पर दी जा सकती है वक्फ की जमीनड्ढr रांची। संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ की जमीन का उपयोग सही ढंग से करने का निर्देश दिया है। कहा है कि वक्फ की जमीन की बिक्री नहीं की जा सकती है। यह वक्फ बोर्ड की संपति होती है। सिर्फ जमीन को लीज पर देने का प्रावधान है। तीन वर्ष के लिए ही वक्फ की जमीन लीज पर दी जा सकती है। वक्फ बोर्ड अगर चाहे तो प्रत्येक तीन वर्ष में जमीन का निर्धारिण किया जा सकता है। समिति ने यह भी निर्देश दिया है कि लंबे समय के लिए वक्फ की कोई भी जमीन लीज पर नहीं दें। अवैध रूप से वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों को तुरंत हटायें। अगर वे नहीं हटते हैं तो ऐसी हालात में उन पर वक्फ बोर्ड अधिनियम 54 के तहत कार्रवाई करं। जिला प्रशासन इस मामले में पूरा सहयोग करं।ड्ढr मुसलिम अस्पतालों में सहयोग करने का निर्देशड्ढr रांची। संयुक्त संसदीय समिति ने मुसलिम अस्पताल और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र सहयोग करने की बात कही है। समिति ने झारखंड स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि वे अस्पतालों में सामग्री उपलब्ध करायें और अस्पताल के विकास की दिशा में पूरा प्रयास करं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार से मुसलिम अस्पतालों में मदद करायी जायेगी।ड्ढr न्यायाधिकरण का होगा गठनड्ढr रांची। वक्फ की संपत्ति विवाद के निराकरण के लिए राज्य में जिला न्यायाधिकरण का गठन किया जायेगा। इसके लिए एक न्यायाधीश नियुक्ित की जायेगी। संयुक्त संसदीय समिति ने झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड को निर्देश दिया है कि वे एक माह में न्यायाधिकरण का गठन कर समिति को सूचित करं। ऐसे गत 2002 में कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना निर्गत की गयी है। जानकारी के अनुसार न्यायाधिकरण में क्लर्क, निजी सहायक एवं दो पदचरों का पद सृजित किया जायेगा। इस सिलसिले में बोर्ड द्वारा उच्च न्यायालय के महानिबंधक को अधिसूचना की प्रति के साथ न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी को अधिसूचना निर्गत करने की कार्रवाई करं, जो मुसलिम समुदाय से संबंधित है। इनके लिए एक वक्फ बोर्ड के लिए कार्यालय आवंटित करने की भी मांग की गयी।

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  • Web Title: वक्फ की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश