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अयोध्या फैसले के मद्देनजर केन्द्र ने की शांति की अपील

अयोध्या फैसले के मद्देनजर केन्द्र ने की शांति की अपील

केन्द्र सरकार ने अयोध्या विवाद में 24 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आने की संभावना के मद्देनजर सभी से शांति की अपील की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने संवाददाताओं से कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया है।
 
अंबिका ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश कानूनी प्रक्रिया में एक कदम होगा लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि फैसला हर वर्ग को स्वीकार्य नहीं होने के बावजूद यह प्रक्रिया इसी फैसले के बाद समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी एक वर्ग द्वारा किसी दूसरे वर्ग के लोगों को भड़काने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए और न ही किसी ऐसी भावना का इजहार होना चाहिए, जो किसी दूसरे वर्ग को आहत करता हो।

सोनी ने कहा कि यदि कोई उच्च न्यायालय के फैसले से संतोष नहीं महसूस करता तो आवश्यकता पड़ने पर और कानूनी उपाय किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसले के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका के चलते केन्द्र से अर्धसैनिक बलों की 630 कंपनियों की मांग की है।

इस बीच सूत्रों ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस फैसले के बाद कानून व्यवस्था की कोई स्थिति पैदा होने के मद्देनजर अपनी आपात योजना तैयार रखी है और उसने आश्वासन दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रदेश सरकार को केन्द्र की ओर से पूरी मदद की जाएगी।

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