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इलाहाबाद सहित छह शहर होंगे स्लम फ्री

शहर की मलिन बस्तियों की जगह पक्के मकान, पक्की सड़कों के किनारे स्ट्रीट लाइट, बच्चों के खेलने का पार्क हो तो कैसा होगा। वैसे तो यह बड़ा मुश्किल है पर योजना के मुताबिक अमल किया गया तो सच भी हो सकता है। शहर की गरीब या मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए सर्वसुविधा युक्त पक्का घर मिलेगा।


केंद्र सरकार ने इलाहाबाद सहित प्रदेश के छह शहरों को स्लम फ्री बनाने का फैसला किया है। प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी और मेरठ भी स्लम फ्री शहर होंगे। इन शहरों की मलिन बस्तियों में रहने वालों को राजीव आवास योजना अंतर्गत बनने वाले भवनों में शिफ्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने वृहद योजना का खाका तैयार करने के लिए हैदराबाद स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज को जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) अध्यक्ष नवनीत सहगल ने इन शहरों के नगर आयुक्तों की मंगलवार को लखनऊ में बैठक बुलाई है। पिछले दिनों नगर निगमों और प्रदेश सरकार के अन्य विभागों को भेजे पत्र में सूडा अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना पर नगर आयुक्तों से शहरों का जीआईएस व बस्तियों के मैप सहित अन्य जानकारियों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा है।
नगर निगम के पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान ने बताया कि नगर निगमों को प्रस्तावित योजना पर प्लान ऑफ एक्शन भी तैयार करने को निर्देशित किया गया है। बैठक की तैयारियों में लगे डूडा अधिकारी शैलेंद्र भूषण ने बताया कि मलिन बस्तियों का सर्वे पहले ही कराया जा चुका है। बस्तियों का मैप भी तैयार है। डूडा अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना की विस्तृत जानकारी 14 सितम्बर की बैठक में मिलेगी।

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