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2जी स्पेक्ट्रम मामले में केंद्र व राजा को नोटिस

2जी स्पेक्ट्रम मामले में केंद्र व राजा को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर केंद्र सरकार और दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ए राजा को नोटिस जारी किया जिसमें न्यायालय से 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटित किए जाने के मामलों में अनियमितता में सीबीआई जांच की निगरानी करने का आग्रह किया गया है।

न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी तथा एके गांगुली की पीठ ने दूरसंचार मंत्रालय और राजा को नोटिस का जवाब दस दिन के भीतर देने को कहा है। याचिका एक गैर सरकारी संगठन, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन [सीपीआईएल] तथा अन्य की ओर से दायर की गयी है। इस पर सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को भी न्यायालय से नोटिस जारी किए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के 25 मई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 2जी स्पेक्ट्रम की बिक्री की सीबीआई द्वारा की जा रही जांच की अदालत द्वारा निगरानी की याचिका को खारिज कर दिया गया था। सीपीआईएल के वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि राजा और अन्य के बीच गठजोड़ संबंधी दस्तावेज दिखाए जाने के बावजूद सीबीआई इस मामले में जांच को आगे नहीं बढ़ा रही है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दूरसंचार विभाग ने 2008 में 122 ऑपरेटरों को अखिल भारतीय 2जी स्पेक्ट्रम का आवंटन बेहद सस्ती दर [1,658 करोड़ रुपये] की दर से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया था।
 याचिका में कहा गया है कि राजा को 2जी स्पेक्ट्रम की बिक्री नीलामी के जरिये करनी चाहिए थी।

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