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गरीबों को निशुल्क गैस कनेक्शन दो अक्टूबर से

गरीबों को निशुल्क गैस कनेक्शन दो अक्टूबर से

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के बाद सरकार अब गरीबों को नया गैस कनेक्शन निशुल्क देने की योजना शुरू करने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि योजना अगले महीने दो अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर शुरु कर दी जाएगी।

केन्द्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद यह सरकार की तरफ से गरीबों के लिये शुरू की जाने वाली पहली बडी योजना होगी। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन (बीपीएल) करने वाले परिवारों को नया गैस कनेक्शन मुफ्त दिए जाने की योजना है।

वर्तमान में नया गैस कनेक्शन लेने के लिये उपभोक्ता को नये एलपीजी लाइसेंस के लिए सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में 1,250 रूपये तथा प्रेशर रेग्युलेटर के लिए और 150 रूपये देना होता है। इस प्रकार नये कनेक्शन के लिए 1,400 रूपये देने होते हैं। एलपीजी कनेक्शन निशुल्क देने की स्थिति में सरकार को इतनी राशि सब्सिडी के तौर पर वहन करनी होगी।

तेल मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि बीपीएल परिवारों को सब्सिडी युक्त एलपीजी कनेक्शन देने के मकसद से इस साल के बजट में 490 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और हमें आने वाले सप्ताह में योजना के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद दो अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर हम योजना शुरू करने का लक्ष्य कर रहे हैं।
   
योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री जितिन प्रसाद की कल्पना की उपज है।  कांग्रेस नीत संप्रग सरकार की दूसरी पारी में लागू होने वाली यह योजना गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी वाली सबसे बड़ी योजना होगी। इससे पहले की इस तरह की बड़ी योजनाओं में रोजगार गारंटी योजना और कृषि ऋण माफी योजना संप्रग सरकार की पहली पारी में लागू की गई थी।

अधिकारी ने कहा कि हर साल 35 लाख बीपीएल परिवारों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन दिया जायेगा।  योजना पर करीब 490 करोड़ रूपये के व्यय का अनुमान है। इस योजना को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों- इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के जरिए संचालित किया जायेगा।
    
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तेल मंत्रालय वर्ष 2015 तक देश में ग्रामीण और रसोई गैस की कमी वाले क्षेत्रों में एलपीजी इस्तेमाल को बढावा देने के कार्यक्रम के साथ आगे बढ रहा है। सरकार का इरादा है कि ग्रामीण इलाकों में गैस इस्तेमाल से जीवनस्तर में सुधार होगा और मिटटी तेल और जलाने की लकड़ी की खपत भी कम होगी।
   
देशभर में 16 करोड गैस उपभोक्ता बनाने के लिये वर्ष 2015 तक 5.5 करोड नये गैस कनेक्शन जारी करने होंगे। इनमें से ज्यादातर कनेक्शन ग्रामीण इलाकों में ही जारी किए जायेंगे। हर साल जारी होने वाले एक करोड़ गैस कनेक्शन में से उम्मीद की जा रही है कि करीब 35 लाख बीपीएल परिवारों को जारी किए जायेंगे।

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