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सर्वशिक्षा अभियान बनेगा शिक्षा के अधिकार कानून का खेवनहार

सर्वशिक्षा अभियान बनेगा शिक्षा के अधिकार कानून का खेवनहार

सर्वशिक्षा अभियान अब शिक्षा के अधिकार कानून का खेवनहार बनेगा। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के मौजूदा नियमों को बच्चों के शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के अनुरूप बनाने को मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिहं की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बनाया गया शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों को अमल में लाने के लिए अब सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम ही उसकी मुख्य योजना होगी।

सरकार का इरादा सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के सभी नियमों की समीक्षा कर उन्हें शिक्षा का अधिकार कानून के अनुरूप बनाने का है। इसमें शिक्षा, निरीक्षण, अनुसंधान, जांच परख और निगरानी, कस्तूबा गांधी बालिका विद्यालय खोजना इन सभी को आरटीई कानून के अनुरूप बनाना है, उसके बाद इन्हें आरटीई और सर्वशिक्षा अभियान के मिले जुले रूप में क्रियान्वियत किया जाएगा।

सर्वशिक्षा अभियान और आरटीई के एकीकृत कार्यक्रम के लिए केन्द्र और राज्यों के स्तर पर वित्तपोषण 65 और 35 के अनुपात में होगा। पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के मामले में कार्यक्रम के लिए केन्द्र की तरफ से 90 और राज्यों का हिस्सा 10 प्रतिशत बना रहेगा।

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