दो टूक (गुरुवार, 9 सितंबर)

निजी स्कूलों में गरीब बच्चों की फीस सरकार भरेगी। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सरकार चाहती है कि निजी स्कूल एक चौथाई गरीबी रेखा से नीचे रह रहे बच्चों से भरें। लेकिन, दूर से सुहावन लगनेवाले इस ढोल में पोल हैं। अतीत का अनुभव है कि किसी कानून के दायरे में बांधे जा रहे लोग बचने का कोई न कोई छेद ढूंढ़ लेते हैं। क्या अच्छा यह नहीं था कि इस द्रविड़ प्राणायाम की बजाये सरकार अपने स्तर से ‘सभी के लिए शिक्षा’ का इंतजाम करती? इससे संविधान के उस अनुच्छेद पर साठ साल से लग रहे दाग भी धुल जाते, जिसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने के दस साल के अंदर सबको शिक्षित कर दिया जाएगा।