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कोड़ा मामले के याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े करोड़ों रुपये के कथित घोटाले के मामले की जांच के लिए जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने वाले याचिकाकर्ता दुर्गा ओरांव को सुरक्षा मुहैया कराए।

मुख्य न्यायाधीय न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद ने राज्य सरकार से ओरांव को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को ओरांव को अदालत में पेश किया।

उच्च न्यायालय ने 31 अगस्त को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह ओरांव को अदालत के सामने पेश करे क्योंकि राज्य की पुलिस ऐसा करने में असफल साबित हुई थी। ओरांव ने एक जनहित याचिका दायर कर मधु कोड़ा और पांच पूर्व मंत्रियों की संपत्तियों की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी।

हाई कोर्ट ने आय के ज्ञात स्रेतों से अधिक संपत्ति रखने के इस मामले में गत चार अगस्त को कोड़ा और पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था। कोड़ा वर्ष 2006 से 2008 तक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कोड़ा और उनके मंत्रिमण्डल के तीन सहयोगी एनोस एक्का, हरिनारायण राय, कमलेश सिंह भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं। पिछले साल सतर्कता विभाग ने उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

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