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केंद्र ने राज्यों से सुरक्षा कड़ी करने को कहा

केंद्र ने राज्यों से सुरक्षा कड़ी करने को कहा

कानून एवं व्यवस्था की समस्या पैदा होने के खतरे को भांपते हुए केंद्र ने राज्यों से अपनी सुरक्षा मजबूत करने को कहा है ताकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना हक मुकदमे में फैसला आने के बाद शांति भंग करने वाले तत्वों को रोका जा सके।

इस बीच, गृह मंत्रालय ने अदालत के आदेश के मद्देनजर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए एक आपातकालीन योजना तैयार की है। एक परामर्श में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे कानून व्यवस्था बरकरार रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें क्योंकि फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह फैसला सितंबर के दूसरे हफ्ते में किसी भी वक्त आने की उम्मीद है।

अपने संदेश में मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को विभिन्न धार्मिक समूहों की गतिविधियों के बारे में भी सूचित किया है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे फैसले के मद्देनजर दोनों समुदायों के धार्मिक संगठनों पर करीबी नजर रखें। मंत्रालय ने कहा कि अदालत के फैसले पर हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आने और सांप्रदायिक भावना भड़कने की उम्मीद है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है।

गृह मंत्रालय ने देश में कहीं भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपात योजना तैयार की है। उसने सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) समेत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से कहा है कि वे फैसले के आने के पहले राज्यों की आवश्यकता के अनुसार तैनाती के लिए तैयार रहें।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले ही करीब 50 हजार केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की मांग की है। पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश सरकार के इस अनुरोध के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, गृह मंत्री पी चिदंबरम और रक्षा मंत्री एके एंटनी से इस मुद्दे पर चर्चा की थी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर फैसले के मद्देनजर समूचे राज्य में तैनाती के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 485 कंपनियों (48 हजार 500 जवान) की मांग की है।

लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मालिकाना हक मुकदमे में पहले ही अंतिम दलीलों पर सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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