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उद्योगों को कर्चा दिलाने की कवायद शुरू

वैश्विक आर्थिक विकास दर को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बेहद निराशाजनक अनुमानों और रिार्व बैंक की ओर से घरलू अर्थव्यवस्था की विकास दर महा सात फीसदी से नीचे सिमट जाने की घोषणा से चिंतित सरकार ने औद्योगिक हालत को संभालने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जहां एक ओर वित्त सचिव अरुण रामनाथन की समिति निर्यात के लिए प्रोत्साहनों को अंतिम रूप देने में जुटी है, वहीं इस बीच वित्त मंत्रालय ने आगामी दो फरवरी को उद्योगों को र्का बढ़ाने के लिए सभी सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानोंे की बैठक बुला ली है। इस बैठक में रिार्व बैंक की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुये बैंकों को देश की आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिहाज से उद्योग जगत को र्का बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा।

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