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कोलेजियम की समीक्षा करेगी सरकार

हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ित को लेकर 1े फैसले की केंद्र सरकार समीक्षा करवाएगी। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल अमरंद्र शरण ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई में यह कहा। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम द्वारा जजों की नियुक्ित करने की प्रणाली को केंद्र सरकार पहले ही नकार चुकी है। इसके बाद गत वर्ष विधि आयोग ने भी कोलेजियम प्रणाली को विरोध किया था और अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार या तो नौ जजों के इस फैसले की समीक्षा करवाए या नया कानून बनाकर कोलेजियम प्रणाली को समाप्त कर। आयोग का कहना है कि व्यापक पारदर्शिता के लिए जजों की नियुक्ित में सरकार का पक्ष भी लिया जाना चाहिए। शरण ने कहा कि विधि आयोग की राय के बाद सरकार इस फैसले की समीक्षा करवाने पर तैयार हो गई है। पांच वरिष्ठ जजों की समिति को कोलेजियम कहा जाता है। कोलेजियम की सिफारिश किसी अधिवक्ता को हाईकोर्ट का जज को नियुक्त किया जाता है। इस मामले में सरकार से कुछ नहीं पूछा जाता।

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