अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

प्रसार भारती के कर्मियों को केंद्रीय कर्मियों का दर्जा

ेन्द्र सरकार ने प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने का फैसला किया है और उन्हें सेवानिवृत्ति तक प्रतिनियुक्ित पर माना जाएगा। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की विदेशमंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। सरकारी प्रवक्ता ने गुरुवार को इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रसार भारती के सभी कर्मचारी सरकारी आवास, स्वास्थ्य, केन्द्रीय विद्यालय और पेन्शन संबंधी उन सभी सुविधाआें के हकदार होंगे, जो केन्द्रीय कर्मचारियों को मिल रही है। प्रसार भारती के गठन के बाद से आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारी केन्द्रीय कर्मचारियों की सुविधाआें से वंचित थे क्योंकि ये एक स्वायत्त संगठन में काम करते थे और उनकी मांग थी कि उन्हें केन्द्रीय कर्मचारी का दर्जा देकर वे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक अन्य फैसले में सरकार ने गेहूं और चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्रमश 80 रुपये और 130 रुपये प्रति क्िवंटल वृद्धि की घोषणा की है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में वर्ष 2008-0ी रबी मौसम की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया गया। कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही जौ का समर्थन मूल्य भी पिछले साल के मुकाबले 35 रुपये बढ़ाकर 680 रुपये और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 170 रुपये बढ़ाकर 1870 रुपये क्िवंटल तय किया गया है। सरसों और रेपसीड का समर्थन मूल्य 30 रुपये बढ़ाकर 1830 रुपये क्िवंटल तय किया गया है, जबकि सनफ्लावर का समर्थन मूल्य 1650 रुपये क्िवंटल पर पूर्ववत रखा गया है। मंत्रिमंडल ने चेन्नई में 14600 करोड़ रुपये लागत की मेट्रो ट्रेन परियोजना के प्रथम चरण को भी मंजूरी दे दी। प्रवक्ता के अनुसार चेन्नई मेट्रो ट्रेन परियोजना पर 14600 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे और इसकी लम्बाई 45.45 किलामीटर से अधिक होगी।

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title: प्रसार भारती के कर्मियों को केंद्रीय कर्मियों का दर्जा