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रिश्तेदारों-कार्यकर्ताओं ने भी इस्तेमाल किया

सरकार के हेलीकॉप्टर ने तीन साल में 00 उड़ाने भरी हैं। इसमें 85 राज्य के बाहर के लिए है। एक ही उड़ान में दो जगहों पर यात्रियों के अलग- अलग नाम हैं। हेलीकॉप्टर का उपयोग सरकारी अधिकारी के साथ- साथ मुख्यमंत्रियों के गैर सरकारी आप्त सचिव भी करते रहे हैं। नियमों के अनुसार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री और विशेष परिस्थितयों में सरकार के वरीय अधिकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का प्राधिकार पत्र वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन झारखंड में 0 प्रतिशत प्राधिकार पत्र मुख्यमंत्री के गैर सरकारी आप्त सचिवों ने जारी किया है। इस कारण इन उड़ानों को वैध नहीं माना जा रहा है। हेलीकॉप्टर में मंत्रियों के परिान भी उड़ान भरते रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी यात्रा की है। उनसे राशि भी वसूल नहीं किया गया है। राज्य से बाहर की उड़ानों के लिए डीाीसीए से अनुमति ली जाती है, लेकिन एक भी मामले में अनुमति नहीं ली गयी। पिछले तीन साल में उड़ान पर करीब 35 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

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