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3 जून, 2020|11:12|IST

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बांग्लादेश का विपक्षी दल भारत से ऋण समझौते पर खफा

बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)  ने भारत के साथ एक अरब डालर के प्रस्तावित ऋण सहायता करार का विरोध किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार अनुचित करार कर रही है।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की  शनिवार को ही ढाका यात्रा के दौरान भारत की ओर से बांग्लादेश को ऋण सहायता देने के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। बीएनपी ने बयान में कहा है कि इस ऋण के लिए भारतीय बैंक को जिस दर पर ब्याज देना होगा वह किसी भी बहुराष्ट्रीय बैंक या बहुपक्षीय ऋण एजेंसी के ब्याज से सात गुना ऊंचा है।
      
विपक्षी पार्टी का कहना है कि आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए किए जा रहे इस समक्षौते से फायदा भारत का ही होगा क्यों कि बांग्लोदेश को अंतत: ऋण उतारना भी है।
      
बीएनपी के स्थायी समिति के सदस्य और सांसद एम के अनवर ने कहा कि समक्षौते से बांग्लादेश को 40,000  करोड़ टका (26, 452 करोड़ रुपए)  की हानि होगी।

अनवर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार समझौता करती है तो उनकी पार्टी विरोध के लिए सड़कों पर उतरेगी। बांग्लादेश के अधिकारियों ने इसे देश के लिए ऋण सहायाता का अब तक का सबसे बड़ा समझौता बताया है। इस पर प्रधानमंत्री हसीना की जनवरी में हुई भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बातचीत के दौरान सहमति बनी थी।

इसके तहत भारत का सरकारी क्षेत्र का निर्यात आयात (एक्जिम)  बैंक बांग्लादेश के आर्थिक संबंध विभाग के साथ समक्षौता करने जा रहा है। इसके तहत भारत रेलवे और अन्य दूरसंचार सुविधाओं के लिए बुनियदी ढांचे के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
     
इन सुविधाओं का विकास होने पर भारत पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए बांग्लादेश के रास्ते माल ढुलाई में सुविधा होगी। बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया ने इससे पहले फरवरी में भारत के उच्चायुक्त से कहा था कि उनकी पार्टी भी भारत से अच्छे संबंध के पक्ष में है। उच्चायुक्त राजीत मित्तर अपनी नियुक्ति के बाद फरवरी में खालिदा से मिले थे। कभी कभी लगता है कि बीएनपी का मुख्य मुददा भारत के साथ संबंध ही है। पार्टी ने प्रधानमंत्री हसीना की भारत यात्रा के दौरान हुए दो समझौतों की आलोचना करते हुए कहा कि हसीना ने देश का हित गिरवी रख दिया है।

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  • Web Title:बांग्लादेश का विपक्षी दल भारत से ऋण समझौते पर खफा