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सरकार ने आईएचएफ की मान्यता बहाल की

सरकार ने आईएचएफ की मान्यता बहाल की

विवादित हालात में भारतीय हाकी महासंघ की मान्यता रदद करने के दो साल बाद सरकार ने शुक्रवार को देश में हाकी के संचालन के लिए एकमात्र राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में आईएचएफ को मान्यता दी।

खेल मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय हाकी महासंघ को लिखे पत्र में हाकी इंडिया की मान्यता रद्द करने के अपने फैसले की जानकारी देने के साथ यह सूचना भी दी। खेल मंत्रालय की ओर से एफआईएच अध्यक्ष लिएंड्रो नेग्रे को लिखे पत्र में कहा गया कि सरकार ने पांच अगस्त 2010 के अपने फैसले के तहत हाकी इंडिया की मान्यता रद्द कर दी है जिसकी प्रति आपको भी भेजी गई है। हाकी इंडिया अब देश में खेल के संचालन, प्रबंधन और नियंत्रण के लिए मान्य राष्ट्रीय खेल महासंघ नहीं है। इसे अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए टीम चुनने का अधिकार नहीं है।

इसमें कहा गया कि इन हालात में आईएचएफ देश में खेल का एकमात्र राष्ट्रीय महासंघ है। दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई 2010 के इस फैसले को भारतीय ओलंपिक संघ और हाकी इंडिया ने भी स्वीकार किया है। पत्र में कहा गया, आपसे हाकी इंडिया को किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी सौंपने या उसके साथ कोई वित्तीय करार नहीं करने का अनुरोध है क्योंकि हाकी इंडिया निजी संस्था है और इसे सरकार से मान्यता हासिल नहीं है।

मंत्रालय ने एफआईएच से कहा कि आईएचएफ भारतीय महिला हाकी महासंघ से एकीकरण की प्रक्रिया में है। विलय होने के बाद वह अंतरराष्ट्रीय संस्था से मान्यता के लिए आवेदन करेगा। पत्र में कहा गया, आईएचएफ अध्यक्ष ने सरकार को इसकी पुष्टि कर दी है कि महिला और पुरूष महासंघों के विलय की प्रक्रिया जारी है और यह जल्दी ही पूरी हो जाएगी।

इसमें कहा गया, एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाये तो आईएचएफ पूरी तरह से एफआईएच के संविधान को अमल में ले आएगा और उससे मान्यता के लिए आवेदन करेगा। यह प्रक्रिया जल्दी ही पूरी हो जाएगी और सरकार इस पर नजर रखे हुए है। खेल मंत्रालय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि विलय के बाद आईएचएफ एफआईएच की संवैधानिक जरूरतों पर खरा उतरेगा। यह ध्यान दिया जाए कि आईएचएफ 1928 में बना था और आईडब्ल्यूएचएफ 1951 में। विलय के बाद खेल के संचालन की इनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

खेल मंत्रालय ने यह भी कहा कि आईएचएफ के औपचारिकता पूरी करने तक आईओए या भारतीय खेल प्राधिकरण को अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए भारतीय टीम चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए।

 

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