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विदेशियों के लिए जमीन खरीदना हुआ मुश्किल

देश में हवाला के जरिए बढ़ रही विदेशी मुद्रा और बेनामी परिसंपत्तियों के चलते केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को रड अलर्ट जारी किया है। इस मामले में वित्त मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को विदेशियों की देशी अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा परिसंपत्तियों की खरीद को लेकर विशेष सतर्कता से काम लेने के लिए आगाह किया है। ऐसी किसी भी परिसंपत्ति की रािस्ट्री से पहले उन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के लिहाज से भी मामले की पड़ताल करनी चाहिये। यह कानून हवाला के जरिए देश में विदेशी पूंजी रोकने के लिए बनाया गया है। सरकार की जानकारी में आया है कि बहुत से विदेशी देश में गोवा और अन्य स्थानों पर अवैधानिक तरीके से अचल परिसंपत्तियां खरीद रहे हैं। इस प्रक्रिया पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह सतर्कता और कानूनी लिहाज से पड़ताल परिसंपत्तियों की खरीद और बिक्री दोनों में ही करनी होगी। ऐसी परिसंपत्तियों की खरीद और बिक्री से पहले भारत की यात्रा पर आये लोगों के ट्रैवेल दस्तावेज और वीजा आदि की वैधानिकता की भी पड़ताल करनी जरूरी होगी। यही नहीं संबंधित प्राधिकरण संपत्तियों की पुरानी खरीद और बिक्री के मामलों की समीक्षा भी कर सकते हैं ताकि कानून के सही अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। कानूनी तौर पर विदेशी कंपनी के लिए ऐसे काम को लेकर भारत में उसकी शाखा अथवा कोई और व्यवसाय होना जरूरी है। अगर कोई विदेशी यहां रोगार अथवा व्यवसाय आदि के लिए 182 दिनों से अधिक रुकता है तो उसके दस्तावेजों की पड़ताल भी काूननी लिहाज से की जाएगी। कानूनी लिहाज से विदेश में रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल का कोई भी विदेशी नागरिक ऐसी परिसंपत्ति खरीद सकते हैं। लेकिन उनके लिए कृषि योग्य जमीन, प्लांटेशन के लिए जमीन अथवा फार्म हाउस खरीदने से मनाही है।

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  • Web Title: विदेशियों के लिए जमीन खरीदना हुआ कठिन