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अब शहरों के लिए 'नरेगा' योजना का प्रस्ताव

अब शहरों के लिए 'नरेगा' योजना का प्रस्ताव

सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तरह ही एक शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने और न्यूनतम मजदूरी की वैधानिक मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा है।

यह प्रस्ताव सरकार की रोजगार पर जनता को पहली सालाना रिपोर्ट में वर्णित अल्पकालिक रणनीतियों और लक्ष्यों के तहत है। यह प्रस्ताव वंचित लोगों के लिए रोजगार सृजित करने तथा रोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा।

वर्तमान में केंद्र की ओर से न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा करने के लिए राज्यों पर कोई बाध्यता नहीं है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में, अर्थव्यवस्था में नौ फीसदी की वृद्धि के मुकाबले रोजगार में कम से कम 2-5 फीसदी की वृद्धि दर हासिल करने पर जोर दिया गया है।

सरकार ने रिपोर्ट में बताए गए प्रमुख मुद्दों पर लोगों से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है। खासकर उन मुद्दों पर जो, युवाओं महिलाओं तथा वंचित समूहों के रोजगार से संबंधित हैं।

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