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गरीबों को मिलेंगे सस्ते मकान

आपकी कमाई छोटी है तो भी आप आने वाले दिनों में सिर पर अपनी छत का इंतजाम कर सकेंगे। अर्थव्यवस्था को संभालने की दिशा में ही सही लेकिन सरकार जल्द ही देश के बड़ी तादाद वाले गरीबों को सस्ते मकानों का उपहार...

 गरीबों को मिलेंगे सस्ते मकान
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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आपकी कमाई छोटी है तो भी आप आने वाले दिनों में सिर पर अपनी छत का इंतजाम कर सकेंगे। अर्थव्यवस्था को संभालने की दिशा में ही सही लेकिन सरकार जल्द ही देश के बड़ी तादाद वाले गरीबों को सस्ते मकानों का उपहार देने जा रही है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईाी माकान सस्ते में हासिल हो सकेंगे। ऐसे फ्लैट तैयार करने के लिए सरकार की ओर से जमीनों मुफ्त में ही उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही हाउसिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहन पैकेा में अन्य उपाय भी लागू करने की तैयारी है। इस बात का खुलासा उद्योग चैंबर एसोचैम की ओर से आयोजित एक सेमिनार में आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री शैलजा ने किया। उन्होंने कहा हाउसिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेा तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित विधेयक में ईडब्ल्यूएस और एलआईाी फ्लैटों को सरकार की ओर से जमीन मुफ्त मुहैया कराने का प्रावधान किया जाएगा। इसका फायदा आर्थिक रूप से कमजारों और छोटी आय वर्ग के नागरिकों को होगा। नये प्रोत्साहन पैकेा में सरकार माकान बनाने के कच्चे माल को सस्ता करने के अलावा र्का को भी और सस्ता करने की योजना है। इस बीच आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस दोनों की वर्गो के लिए पांच फीसदी की ब्याज सब्सिडी स्कीम को हरी झंडी दे दी है। यह छूट उन्हें अपने पक्के घर बनाने और नया घर खरीदने के लिए जाने वाले र्का में दी जाएगी। यह सब्सिडी एक लाख रुपये तक के र्का पर हासिल होगी। इससे ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर कम होकर महत 3.5 फीसदी के स्तर पर आ जाएगी। कुल मिलाकर 1100 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी का वितरण अगले चार साल के दौरान किया जाएगा। इससे देश में 3.10 लाख मकान तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह के निर्देश पर मॉडल रियल एस्टेट बिल इस समय तैयार किया जा रहा है। इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सौंपा जाएगा। ये विधेयक उनके लिए भी एक मॉडल का काम करगा। इसके जरिए वे भी सस्ते मकान मुहैया करने के लिए हाउसिंग संबंधी मौजूदा प्रावधानों में फेरबदल कर सकेंगे।

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