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महाराष्ट्र सरकार को झटका, रॉय की नियुक्ित अवैध

बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (कैट) के आदेश को बरकरार रखते हुए महाराष्ट्र के पुलिस निदेशक ए एन रॉय की नियुक्ित निरस्त करने का निर्देश राय सरकार को दिया।ड्ढr ड्ढr मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार और न्यायमूर्ति शरद बोबडे की खंडपीठ ने इसी के साथ राय सरकार को एक महीने के अंदर नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ित का आदेश भी दिया। पिछले वर्ष आठ अक्टूबर को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधीकरण कैट ने रॉय की नियुक्ित को तत्कालीन महानिदेशक कमांडेंट जनरल होम गार्ड एवं सिविल डिफेंस निदेशक सुप्रकाश चक्रवर्ती की अर्जी पर खारिज करने का निर्देश दिया था। चक्रवर्ती ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया था कि रॉय से वरिष्ठ तीन महानिदेशक थे, जिनमें वह खुद राय भी शामिल थे। उच्चतम न्यायालय के अनुसार पुलिस महानिदेशक का चयन शीर्ष तीन वरिष्ठतम महानिदेशकों में से किया जाना चाहिए। रॉय का नाम इस सूची में चौथे क्रमांक पर था पर पिछले वर्ष मार्च में उन्हें प्रदेश का पुलिस महानिदेशक बनाया गया। अन्य दो वरिष्ठ अधिकारियों में एस एस विर्क (आवास) और जेडी विरकर (गृह सचिव) हैं। चक्रवर्ती 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं जबकि विर्क 31 जुलाई और विरकर 31 अगस्त को। कैट का कहना था कि रॉय के चयन की पूरी प्रक्रिया सही नहीं है, अत: राय सरकार को चयन प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए और चार सप्ताह में नई नियुक्ित करनी चाहिए।

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