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पांच साल में 35 कंपनियों को सूचीबद्ध कराएगी सरकार

सरकार ने बुधवार को कहा कि वह अगले पांच साल में सार्वजनिक क्षेत्र की 35 कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करेगी। इस कदम से सरकार को लगभग 1. 5 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। उद्योग मंडल सीआईआई के एक समारोह में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री अएण यादव ने संवाददाताओं से कहा, अगले पांच साल में हम सार्वजनिक क्षेत्र की 35 कंपनियों को सूचीबद्ध करेंग़े़। सरकार को इससे 1. 5 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय को वित्त विभाग की मंजूरी का इंतजार है। एक बार हमें वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल जाती है, तो हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे। पिछले सप्ताह, वित्त सचिव सुमित बोस ने कहा था कि इंजीनियर्स इंडिया का विनिवेश जुलाई के मध्य में होने की संभावना है। इसके अलावा सरकार एमएमटीसी, कोल इंडिया, सेल और शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया समेत10 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। सेल में विनिवेश के संबंध में मंत्रिमंडल की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। पिछले वित्त वर्ष 2009-10 में सरकार ने आयल इंडिया, एनएमडीसी, आरईसी और एनटीपीसी में विनिवेश से 25,000 करोड़ रुपये की राशि जुटायी थी।

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