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आखिर सरकार ने वापस ले ली छोड़ी गईकरोड़ों की जमीन

प्रदेश सरकार ने सहारनपुर में एक इांीनियर और उसके परिवार के पक्ष में करोड़ों रुपए की छोड़ी गई जमीन वापस लेने का निर्णय लिया है। शनिवार को सचिवालय में आवास विभाग का कार्यालय खोल कर जमीन को छोड़ने का आदेश निरस्त कर अधिग्रहित किए जाने का आदेश जारी किया गया। इसी के साथ शासन को गलत सूचना देने वाले अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) के खिलाफ उच्चस्तरीय जाँच कराने का भी निर्णय लिया गया है। जमीन वापस मिल जाने से परिषद को कम से कम 16 करोड़ रुपए का लाभ होगा।ड्ढr सहारनपुर के जिलाधिकारी अलोक कुमार ने शुक्रवार को कैबिनेट सचिव की बैठक में यह मामला उठाया था। उन्होंने बताया था कि जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और आवास आयुक्त के मना करने के बावजूद आवास विभाग के अधिकारियों ने सहारनपुर में आवास विकास परिषद के लिए अधिग्रहित की गई करोड़ों रुपए की जमीन विकास प्राधिकरण के एक प्रभावशाली अभियंता के पक्ष में छोड़ दी। उन्होंने बैठक में ऐसे सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे जो इस जमीन को छोड़ने के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए थे। शासन ने विकास प्राधिकरण के अभियंता शिवराज सिंह और उनके पिता धीरा सिंह के पक्ष में 25 हाार वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन छोड़ी थी। प्रशासन द्वारा इस बात की भी पुष्टि की गई थी कि उक्त जमीन के अधिग्रहण को निरस्त करने के लिए जिले से जो रिपोर्ट मँगाई गई, वह भी गलत थी।ड्ढr जब कैबिनेट सचिव की बैठक में यह प्रकरण उठाया गया तो आवास विभाग के अधिकारी सकते में पड़ गए। कैबिनेट सचिव के कड़े रुख को देखते हुए शनिवार को अवकाश के दिन सचिवालय खोला गया और आवास विभाग ने जमीन छोड़ने के अपने आदेश को निरस्त करने के आदेश जारी किए। जारी आदेश में कहा गया है कि सहारनपुर की मवीकला में दिल्ली रोड पर 2.730 हेक्टेयर जमीन को 28 जनवरी 200ो अर्जन से मुक्त किया गया था। लेकिन तीन फरवरी को जिलाधिकारी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उससे पता चला कि अपर जिलाधिकारी की रिपोर्ट गलत थी। अत: 28 जनवरी को अर्जन मुक्त करने के आदेश को सरकार ने निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ अपर जिलाधिकारी के खिलाफ भी जाँच बैठाने के आदेश शासन ने किए हैं। जाँच रिपोर्ट आने के बाद अपर जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।ड्ढr

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