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गोधरा मामले में नहीं लगेगा पोटा : कोर्ट

गुजरात हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय पोटा रिव्यू कमेटी की सिफारिशों को कानून सम्मत मानते हुए एक अहम फैसले में कहा कि गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन अग्निकांड के अभियुक्तों पर पोटा कानून नहीं लगाया जा सकता। इस तरह अब इस कांड के 134 अभियुक्तों पर पोटा लागू नहीं होगा। पोटा रिव्यू कमेटी की सिफारिशों को सरदाराी मगनजी वाघेला ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि इस जघन्य अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ पोटा कानून लगना चाहिए। मोदी सरकार भी इसी पक्ष में थी। । इस कांड में वाघेला के पुत्र की मौत हो गई थी। वाघेला की याचिका पर न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद और न्यायमूर्ति बंकिम मेहता की खंडपीठ ने कहा कि वाघेला इस आदेश को दो सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं । तब तक इस मामले में आगे कोई सुनवाई नहीं होगी और न ही मामला पोटा अदालत से सत्र अदालत में जाएगा। इस फैसले के आने तक राज्य सरकार मामले की सुनवाई विशेष पोटा अदालत में करा रही थी। रिव्यू कमेटी की इस सिफारिश की अनदेखी करते हुए कि इस मामले में पोटा कानून लागू नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पोटा कानून नहीं लगाने की रिव्यू कमेटी की सिफारिशें सरकार और अदालत दोनों के लिए बाध्यकारी होंगी।

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