ंबित एचइसी पुनर्वास के 855 करोड़ रुपये के पैकेचा की स्वीकृति

राज्यपाल सैयद सिब्ते राी की परामर्शी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। लंबित एचइसी पुनर्वास के 855 करोड़ रुपये के पैकेा की स्वीकृति दे दी। इसके एवज में एचइसी से राज्य सरकार को कुल 2342 एकड़ जमीन मिलेगी। पैकेा से जुड़े पूर्व के कई विवादित विन्दुओं को खत्म करने का भी निर्णय लिया।ड्ढr इस फैसले से इस माह के अंतिम सप्ताह तक एचइसी की खाली पड़ी 1एकड़ और भवन वाली 75 एकड़ जमीन राज्य सरकार को मिलेगी। परिषद ने जो पुनर्वास पैकेा पर स्वीकृति दी है, उसमें कहा गया है कि सरकार एचइसी का बकाया माफ करने के साथ-साथ 200 करोड़ नकद का तुरंत भुगतान कर देगी और इसके एवज में एचइसी की उक्त खाली जमीन एवं 75 एकड़ में बने भवन राज्य सरकार को तुरंत मिल जायेगा। शेष 320 एकड़ को यथाशीघ्र अतिक्रमण से मुक्त कराकर राज्य सरकार को देगा। राजभवन में शुक्रवार को परामर्शी परिषद की बैठक के फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव पी के जाजोरिया ने दी।ड्ढr परामर्शी परिषद ने पुलिस नियुक्ित के नियमों में व्यापक संशोधन करने और सैफ (स्पेशल ऑक्िालियरी फोर्स) में बहाली के लिए आरक्षण प्रावधानों को स्थगित करने पर भी मंजूरी दी। पुलिस बहाली में स्थानीय लोगों तथा जनजातीय भाषा जाननेवालों को प्राथमिकता मिलेगी। उम्मीदवारों की ऊंचाई में भी छूट दी गयी है। उग्रवादियों के सरंडर के लिए आकर्षक नये पुनर्वास पैकेा की भी घोषणा की गयी है।ड्ढr सरकार ने एचइसी के ऊपर बिजली का 547 करोड़ रुपये बकाया को माफ करने के साथ-साथ पानी का 32 करोड़ रुपये माफ करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 275 करोड़ रुपये का राज्य सरकार की ओर से एचइसी को अनुदान मिलेगा। पहले चरण में एचइसी 1एकड़ खाली जमीन सरकार को तुरंत उपलब्ध करायेगा।