विधायक फंड से पंचायतों में दो-दो चापानल लगेगा

राज्यपाल की परामर्शी परिषद ने विधायक फंड से चालू वित्त वर्ष में प्रत्येक पंचायत में दो-दो चापानल लगाने का फैसला किया है। चापानल ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत लगेंगे। इसके लिए 25 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। वन विभाग को वृक्षारोपण एवं लघु वन पदार्थ के उन्नयन के लिए 21 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। शहरी नगर निकाय के स्थापना खर्च के लिए सरकार 70 फीसदी राशि देगी, इसमें 30 फीसदी ऋण होगा।ड्ढr बीआइटी मेसरा के देवघर एक्सटेंशन कांउटर के लिए 1रोड़ रुपये देने के साथ-साथ योजना पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2000 तक समय बढ़ा दिया गया है। मधुवन पीरटांड़ योजना पूरा करने के लिए 17 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। जामताड़ा से जामा जानेवाले पथ के चौड़ीकरण के लिए 12 करोड़, कांठीकुंड-शिकारीपाड़ा पथ के लिए 1रोड़ तथा डुमरी गिरिडीह के लिए 27 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। डुमरी, गिरिडीह, चाईबासा पथ के लिए 27 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। परिषद ने 15 मेसो परियोजना को आंध्रप्रदेश की तर्ज पर आइटीडीए के माध्यम से पुनर्गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही आरआइडीएफ से पेयजल स्वच्छता विभाग के लिए 15.44 करोड़ और वन विभाग के लिए 42 करोड़ रुपये ऋण लेने पर सहमति दी गयी है।