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मंत्रियों ने सैर-सपाटे पर उड़ाए 160 करोड़

आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने मंत्रियों से अपने खर्च में कटौती करने को कहा था।खासकर देश-विदेश के दौरों में कटौती की गई थी। लेकिन इसके बावजूद मंत्रियों ने यात्राओं पर पूरे 160 करोड़ रुपये खर्च किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल का कुल खर्च भी 382 करोड़ से बढ़कर 402 करोड़ तक जा पहुंचा। अंतरिम बजट में यह ब्यौरा दिया गया है। अब एक तरफ आम आदमी के लिए बजट में मंदी की मार साफ झलक रही है, वहीं मंत्रियों के कोई मंदी नहीं है। अब उनका बजट 382 करोड़ से बढ़ाकर 458 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो पिछले बजट के मुकाबले 76 करोड़ अधिक है। मंत्रियों के दौरों के लिए पिछले साल 75 करोड़ रुपये का बजट था। लेकिन मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान इसे बढ़ाकर 160 करोड़ कर दिया गया। साल के मध्याह्न में ही मंदी की दस्तक के बीच प्रधानमंत्री की पहल पर मंत्रियों के अनावश्यक दौरों में कमी का ऐलान हुआ। सरकारी खर्च में कटौती के फरमान भी निकले। इसके बावजूद मंत्रियों का यात्रा व्यय 160 करोड़ रुपये पार कर चुका है। हालांकि वर्ष 2000 के लिए इसमें बढ़ोत्तरी नहीं की गई है और पुन 160 करोड़ का प्रावधान किया गया लेकिन मंदी के दौर में यह राशि भी चौंकाने वाली है। चालू वित्त वर्ष के दौरान मंत्रिमंडल सचिवालय, पीएम हाउस, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कार्यालय, पीएम साइंटिफिक एडवाइजर आफिस, पीएम की सुरक्षा में लगी एसपीजी, मंत्रियों के वेतन-भत्तों आदि के लिए कुल 382 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। लेकिन खर्च कहीं ज्यादा 402 करोड़ रुपये हो चुके हैं। अब इन सभी मदों के लिए 458 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें करीब 20 फीसदी का इजाफा हुआ है। एसपीजी का बजट 170 करोड़ से बढ़ाकर 226 करोड़ किया गया है। खुफिया ब्यूरो का बजट 484 करोड़ से बढ़ाकर 684 करोड़ किया गया है। नई बनी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन इस राशि से एजेंसी का आफिस कैसे बनेगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। इसे ज्यादा बजट मिलना चाहिए था। अगले वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना पर कार्य शुरू होना है और 2011 में जनगणना की तैयारियां शुरू की जा रही हैं, इसलिए जनसंख्या महकमे का बजट 132 करोड़ से बढ़ाकर 316 करोड़ कर दिया गया है।

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