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सात शहरों को पेयजलापूर्ति के लिए मिला 26 करोड़

केन्द्र और राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति सुधारने के लिए कुल 46 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें राज्य के सात प्रमुख शहरों को जेएनएनयूआरएम योजना के तहत 26 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया है। जल्द ही यह धन सम्बन्धित निकायों को भेज दिया जाएगा। इसके अलावा दलित बाहुल्य क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार ने स्वीकृत की है।

प्रमुख सचिव नगर विकास आलोक रंजन ने बताया कि जेएनएनयूआरएम योजना के तहत लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ और मथुरा-वृंदावन में जलापूर्ति के लिए 26 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस धन से जहाँ नए टय़ूबवेल की जरूरत होगी वहाँ ये लगवाए जाएँगे और जहाँ मरम्मत की आवश्यकता होगी वहाँ उनको ठीक कराया जाएगा।

इसी प्रकार हैंडपंपों को लगवाने और मरम्मत कराने का काम भी इसी धन से कराया जाएगा। निकायों से जो प्रस्ताव आए हैं, उसी के आधार पर धन भेजा जाएगा। लोगों को सही फोर्स से पानी मिले इसके लिए ओवरहैड टैंक भी बनवाने की योजना भी शामिल की जाएगी।

प्रमुख सचिव ने दो हफ्ते पहले नगर निगमों और नगर निकायों को पेयजलापूर्ति सुधारने के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक कई नकायों से उन्हें इस सम्बन्ध में कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला है। उन्होंने एक हफ्ते के अंदर प्रस्ताव फिर से भेजने के निर्देश दिए हैं।

एक अन्य योजना के तहत राज्य सरकार ने उन शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति सुधारने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं जिस वार्ड की 60 फीसदी आबादी दलित होगी।

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