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चार सार्वजनिक कंपनियों को महारत्न दर्जा देने पर विचार

सार्वजनिक क्षेत्र की चार प्रमुख कंपनियों ओएनजीसी, सेल, एनटीपीसी तथा आईओसी को महारत्न का दर्जा देने के प्रस्तावों को शीघ्र ही सचिवों की एक उच्चस्तरीय समिति को भेज दिया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र की केवल चार कंपनियां ही महारात्न का दर्जा पाने के कड़े मानकों पर खरा उतरी हैं। महारत्न का दर्जा मिलने पर कंपनियों को परिचालन में और अधिक आजादी मिलेगी। महारत्न कंपनी को 5,000 करोड़ रुपये तक का निवेश करने के लिए सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी।

लोक उद्यम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने ओएनजीसी, सेल, एनटीपीसी तथा आईओसी के आवेदनों को मंजूर कर दिया है। इन्हें शीघ्र ही विचार के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति के पास भेज दिया जाएगा।

इस समिति के सदस्यों में लोक उद्यम विभाग, व्यय विभाग तथा योजना आयोग के सचिव भी शामिल हैं। महारत्न का दर्जा हासिल करने के मानकों में लगातार तीस साल तक 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का सालाना शुद्ध लाभ, 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवल मूल्य तथा 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार शामिल है।

देश में 158 लाभ कमा रही सार्वजनिक कंपनियों में 18 के पास नवरत्न का दर्जा है जबकि 62 को मिनी रत्न का दर्जा है। केंद्रीय क्षेत्र में कुल मिलाकर 246 सार्वजनिक कंपनियां है।

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