यूलिप विवाद पर गौर करेगी सरकार: वित्त सचिव

वित्त मंत्रालय ने कहा कि वह बीमा कंपनियों की यूनिट निवेश से जुड़ी बीमा योजनाओं (यूलिप) को लेकर शेयर बाजार नियामक सेबी की आदेश और उसके जवाब में जारी बीमा नियामक इरडा के आदेशों को देखेगा तथा उसपर विचार-विमर्श करेगा।

वित्त सचिव अशोक चावला ने कहा कि हम दोनों नियामकों के आदेशों को मंत्रालय के स्तर पर देखेंगे और इस पर विचार करेंगे।

उल्लेखनीय है कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को निजी क्षेत्र की 14 बीमा कपंनियों को नए यूलिप जारी करने और पुराने यूलिप के नवीनीकरण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। उसके अगले दिन बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सेबी के आदेश को निरस्त करते हुए इन कंपनियों से अपना काम पूर्ववत करते रहने को कहा था।
    
दोनों नियामकों के आमने-सामने आ जाने के बाद अब वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह मामले पर गौर करेगा और आंतरिक स्तर पर इस पर विचार-विमर्श करेगा।
    
यूलिप योजनाओं के तहत ग्राहकों से मिले धन के एक बड़े हिस्से को शेयर अथवा ऋण बाजार में निवेश किया जाता है। यूलिप योजनाएं वित्तीय क्षेत्र के दोनों नियामकों के बीच खींचतान का मुद्दा बन गई हैं।

इरडा का मानना है कि ये बीमा उत्पाद हैं और ये उसके नियमन में आती हैं। जबकि सेबी का कहना है कि यूलिप का बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है इसलिए यूलिप जारी करने से पहले कंपनियों को सेबी से पंजीकरण कराना चाहिए।