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सरकार कर सकती है परमाणु-दायित्व विधेयक में बदलाव पर विचार

सरकार विवादास्पद असैनिक परमाणु दायित्व विधेयक में बदलाव करने पर विचार करने को तैयार है। इसमें दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे के संबंध में कैप शब्द को बदलना भी शामिल है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर काफी निशाना साधा है।

पूर्व सालीसीटर जनरल सोली सोराबजी की ओर से कैप शब्द की जगह नॉर्म का इस्तेमाल करने का सुझाव दिए जाने पर सूत्रों ने कहा कि इसे किया जा सकता है लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। सूत्रों ने कहा कि विधेयक को लेकर कुछ आशंकाएं थीं जिसका निराकरण प्रस्तावित विधेयक को संसद की स्थायी समिति के समक्ष भेजकर किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कैप को बढ़ाने समेत कुछ सुधार की आवश्यकता है तो उसे किया जा सकता है। भाजपा और वाम दलों जैसी विपक्षी पार्टियों ने विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मुआवजे को 500 करोड़ रुपये के भीतर सीमित करना काफी कम है।

सूत्रों ने बताया कि विधेयक में कोई सीमा नहीं है और विधेयक में जो 500 करोड़ की राशि का उल्लेख है वो बीमा उद्देश्य के लिए है ताकि पीड़ित की ओर से दुर्घटना की बात को साबित किए बिना तत्काल जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

सूत्रों ने कहा कि 500 करोड़ के मुआवजे का प्रावधान भोपाल गैस कांड के मद्देनजर शामिल किया गया है। भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को अनेक वर्षों तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह दायित्व अन्य दायित्वों यथा आपराधिक दायित्व के अलावा है।

आपराधिक दायित्व स्थापित करने में अनेक वर्ष लगते हैं क्योंकि इस बात को स्थापित किया जाना होता है कि कुछ गलत किया गया है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को अनुमति दिए जाने पर जताई जा रही चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर सूत्रों ने कहा कि इसके लिए आपूर्तिकर्ता और आपरेटर के बीच अलग अनुबंध होगा।
 उन्होंने कहा कि मुआवजे की राशि के तीव्र गति से भुगतान का प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ितों को उपलब्ध कराए जाने वाले कुल मुआवजे पर कोई सीमा नहीं है।

यह विधेयक कन्वेंशन आन सप्लीमेंटरी कांपनसेशन के तहत पीड़ितों की अंतरराष्ट्रीय कोष तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। इसमें दुर्घटना का सीमा पार तक असर पड़ने की स्थिति के लिए भी दायित्व तय करने का प्रावधान है।

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