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वित्तमंत्री ने दिया प्रोत्साहनों पैकेजों को वापस लेने का संकेत

वित्तमंत्री ने दिया प्रोत्साहनों पैकेजों को वापस लेने का संकेत

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने प्रोत्साहन पैकेजों को वापस लेने का संकेत दिया है। वैश्विक वित्तीय संकट के दौर में सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिए थे, जिन्हें अब वापस लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुखर्जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार से अब इस तरह का कदम उठाने का रास्ता खुल गया है।
   
वित्त मंत्री ने 2010-11 के बजट में प्रोत्साहन उपायों को आंशिक रूप से वापस लेते हुए उत्पाद शुल्क में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। मुखर्जी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में इसके बावजूद 8.75 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है।
    
भारतीय राष्ट्रीय एक्सचेंज सदस्य संघ के एक समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 8.25 से 8.75 प्रतिशत के बीच रहेगी। यह 8.5 प्रतिशत भी रह सकती है।
    
उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार के बाद अब सरकार द्वारा दिए गए गैर-परंपरागत और असामान्य उपायों को धीरे-धीरे वापस लिया जा सकता है।
    
वैश्विक वित्तीय संकट के दौर में उद्योग जगत को राहत देने के लिए सरकार ने उत्पाद शुल्क में छह प्रतिशत की कटौती के अलावा 2008 के अंत में सेवा शुल्क में दो फीसदी की कमी की गई थी।

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