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पद्म-पुरस्कार न पाने वालों के नाम मीडिया को नहीं बताएं

पद्म-पुरस्कार न पाने वालों के नाम मीडिया को नहीं बताएं

गृह मंत्रालय ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत सूचना के लिये अर्जी दाखिल करने वाले एक आवेदक से पद्म पुरस्कार के बारे में दी गई जानकारी को मीडिया से साझा नहीं करने को कहा है। हालांकि पारदर्शिता संबंधी कानून में इस प्रकार का कोई प्रावधान नही है।

इस साल पद्म पुरस्कार समिति ने 1163 लोगों के नाम पर विचार के बाद पुरस्कार के लिये 130 लोगों को अंतिम रूप से चुना था। केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्देश के बाद पद्म पुरस्कारों के बारे में सूचना देने वाले गृहमंत्रालय ने आवेदक को यह जानकारी इस हिदायत के साथ दी है कि यह सूचना महज आवेदक के लिए है। इसका प्रेस में प्रचार नहीं होना चाहिए।
     
प्रधानमंत्री कार्यालय से जिन लोगों के नामों की सिफारिश की गयी थी उनमें पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा, चित्रकार जतिन दास और नृत्य विशेषज्ञ पद्म सुब्रहमण्यम के नाम भी शामिल थे। गौरतलब है कि सुभाष चन्द्र अग्रवाल की आरटीआई याचिका पर गृहमंत्रालय ने ऐसे उम्मीदवारों के नाम की सूची दी थी जिनके नाम पर पद्म पुरस्कार समिति ने विचार तो किया था लेकिन उन्हें सम्मान नहीं दिया गया।

मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबउल्ला ने कहा कि सूचना के अधिकार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत कोई सार्वजनिक प्राधिकरण किसी आवेदक को उसे दी गई सूचना के इस्तेमाल के बारे में निर्देश दे सके।
हबीबउल्ला ने कहा कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत कोई विभाग ऐसी गुजारिश करे। अगर सम्बन्धित सूचना उससे जुड़े विभाग को शर्मसार करने वाली है तो उस जानकारी को साझा नहीं करने की सिर्फ गुजारिश ही की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि गृह मंत्री का जवाब आरटीआई कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकारी ऐसा कोई निर्देश नहीं दे सकते जो पारदर्शिता कानून के अनुरूप नहीं हो। अग्रवाल ने कहा कि केन्द्रीय सूचना आयोग को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि सार्वजनिक प्राधिकरण का इस प्रकार का निर्देश मान्य है या नहीं।

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  • Web Title:पद्म-पुरस्कारों की जानकारियां सार्वजनिक नहीं करो: सरकार!