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मेगा स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के लिए 521 करोड़ का रिवाइज्ड एस्टिमेट

राज्यपाल सैयद सिब्ते राी की परामर्शी परिषद ने राज्य के 18 जेलों में 45 सेलफोन जमर लगाने और 36 वाच टावर बनाने का फैसला किया है। इसपर 10 करोड़ 36 लाख रुपये खर्च होंगे। गुरुवार को राजभवन में हुई परिषद की चौथी बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। परिषद् ने निर्माणाधीन मेगा स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के लिए 520 करोड़ लाख के रिवाइज्ड एस्टिमेट को मंजूरी दे दी है। समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण इसकी लागत में वृद्धि हो गयी है। पहले 377 करोड़ का स्टीमेट बना था। बाद में यह बढ़कर 418 करोड़ हो गया। अब इसका रिवाइज्ड स्टीमेट 520 करोड़ लाख रुपये कर दिया गया है।ड्ढr बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव पीके जाजोरिया ने बताया कि वर्ष 2002 में ली गयी राज्य की छह रल परियोजनाओं के अवधि विस्तार को मंजूरी दी गयी है। 1रोड़ की लागत से 547 किलोमीटर नयी रल लाइन पांच साल में पूरी होनी थी। राज्य सरकार को इसमें दो तिहाई राशि देनी है। समय पर काम नहीं होने से लागत में 62 फीसदी बढ़ोतरी हो गयी है। रोड़ का स्टीमेट बढ़कर 32रोड़ हो गया है।12 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिले 21 करोड 81 लाख रुपये उाड़े वन क्षेत्र पर खर्च करने पर भी मंजूरी दी गयी। यह राशि वृक्षारोपण, सौर ऊरा और हाथीरोधी कार्यो पर खर्च होगी। रांची, धनबाद और जमशेदपुर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 45 लाख रुपये पर संयुक्त कंपनी यूएमटीसी को कंसल्टेंट बहाल करने का फैसला हुआ है। कंपनी का चयन मनोनयन के आधार पर हुआ है। जेएनयूआरएम योजना के तहत राज्य को केंद्र सरकार से 300 बसें मिलनी हैं। केंद्र ने डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंट बहाल करने को कहा था।ड्ढr राज्य में डेयरी चिलींग प्लांट लगाने के लिए वर्ष 2007 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हुए एमओयू में संशोधन करने तथा एक्सपेंडीचर कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी गयी।ड्ढr रांची और धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं। ग्रामीण कार्य विभाग में नौ नये कार्य प्रमंडल बनाने और जन्म मृत्यु नियमावली 200पर भी परिषद ने स्वीकृति दी। 18 जेलों में सेलफोन जमर लगेगा और बनेगा वाच टावरड्ढr रल परियोजना के अवधि विस्तार को मंजूरी, लागत में 62 फीसदी बढ़ोत्तरीड्ढr रांची, धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 40 करोडड़्ढr उाड़े वन क्षेत्र के लिए 22 करोड़ की स्वीकृतिड्ढr रांची, धनबाद और जमशेदपुर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कंसल्टेंट बहालड्ढr ग्रामीण कार्य विभाग में नौ नये कार्य प्रमंडलड्ढr ान्म-मृत्यु नियमावली को मिली स्वीकृति ं

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