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बिना बीपीएल के भी मिलेगी सरकारी मदद

बीपीएल लिस्ट में नाम न होने की वजह से अब तक सरकारी मदद से वंचित चल रहे गरीबों को भी अब सरकार कुछ राहत देने वाली है।

ऐसे गरीबों को हर महीने तीन सौ रूपए की आर्थिक सहायत दी जाएंगी। आदेश आते ही प्रशासनिक मशीनरी जिले में गरीबों की लिस्ट बनाने में जुट गई है।

अफसरों के मुताबिक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और इस तरह की दूसरी योजनाओं का लाभ गरीबों को देने के लिए वर्ष 2007-08 में बीपीएल कार्ड बनाए गए थे।

प्रशासनिक खामी की वजह से इसमें हर एक जिले में लाखों गरीबों के नाम बीपीएल लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए थे।

लाख हायतौबा मचने के बाद भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे लोगों को अब तक बीपीएल स्कीम का लाभ नहीं मिल सका है।

अब सरकार ने ऐसे गरीबों की सुध ली है। जिला विकास अधिकारी वाईके उपाध्याय ने बताया कि शासन ने समाज कल्याण विभाग की मदद से पूरे प्रदेश में महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना शुरू की है।

इसमें हर गरीब को तीन सौ रूपए यानी 3600 रूपए सालाना की आर्थिक मदद देने की व्यवस्था बनाई गई है। पात्र लोगों के प्रशासन बैंकों में खाते खुलवाएगा, जिसमें दो छमाही किश्तों में पैसा भेजा जाएगा।

एक अप्रैल से जिले में ऐसे गरीबों की सूची बनाने का काम शुरू करा दिया गया है। गरीबों के नाम तय करने की जिम्मेदारी लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारियों को सौंपी गई है।

 

 

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