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बिना बहस के झारखंड का बजट लोस से पास

शोर-शराबे और हंगामे के बीच लोकसभा ने गुरुवार को झारखंड का बजट पारित कर दिया। राजग और वामदल सदस्य इस पर बहस करना चाहते थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल ने मौका नहीं दिया और बजट ध्वनि मत से पारित करा सदन को भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दिया।ड्ढr झारखंड में अभी राष्ट्रपति शासन के अधीन है। इसी वजह से 2000 का राज्य का बजट संसद में लाया गया था। जसे ही बजट लोकसभा में बहस के लिए आया, एनडीए सांसद बोले-राज्य की स्थिति पर बहस हो। उनका साथ सत्ता पक्ष के भी कुछ सदस्यों ने भी दिया। इस दौरान हंगामे और शोरगुल के बीच डिप्टी स्पीकर ने बजट पारित करवा दिया।ड्ढr बजट में 2000 की अवधि के लिए 184राड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां और 07 कराड़ रुपये का याजना खर्च है। चार महीनां के लिए अनुदान मांगं और लखानुदान भी सदन ने पास कर दिया। इस बजट मं पिछड क्षत्र के लिए अनुदान राशि के रूप मं 30 कराड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट राशि मं वृद्धि कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आवास, श्रम नियाजन, सड॥क, निर्माण ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण के लिए अधिक राशि केआवंटन का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही चालू वर्ष के लिए 1501 करोड़ के तीसर अनुपूरक बजट को भी सदन की मंजूरी मिल गयी।ड्ढr भाजपा ने लगाया आरोप: उधर, बिना बहस बजट पारित करवाने पर भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस झारखंड के राज्यपाल के कंधे पर हुकूमत चला रही है। भाजपा संसदीय दल के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्यपाल सिब्ते रजी खुद मुख्यमंत्री की तरह आचरण कर रहे हैं। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्यपाल के सलाहकारों को विभिन्न मंत्रालयों का काम सुपुर्द कर दिया जाता है, लेकिन इसके उलट सिब्ते रजी ने सारे विभाग अपने पास रख लिये हैं। उन्होंने झारखंड विधानसभा को तत्काल भंग करने और उसके चुनाव अगले लोकसभा चुनाव के साथ कराने की मांग दोहरायी। जुलाई तक का लेखानुदान भी पारितड्ढr चालू वर्ष का तीसरा अनुपूरक मंजूरड्ढr 07 करोड़ का योजना खर्चड्ढr 184रोड़ की राजस्व प्राप्तिड्ढr पिछड़े क्षेत्र के लिए 30 करोडड़्ढr कृषि, शिक्षा, ऊरा, आवास पर जोरड्ढr राज्यपाल के सहार कांग्रेस चला रही है सरकार :

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