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दूरसंचार कंपनियों के लिए विदेशी निवेश नियमों में ढील

दूरसंचार कंपनियों के लिए विदेशी निवेश नियमों में ढील

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय दूरसंचार कंपनियों के लिए विदेशों में निवेश नियमों में ढील दी है और अब वे अंतरराष्ट्रीय समुद्री केबल समूहों में निवेश कर सकेंगी।
   
केंद्रीय बैंक ने सूचना जारी कर कहा कि उदारीकरण की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए यह फैसला किया गया है कि भारतीय कंपनियों को समुद्री केबल प्रणाली के निर्माण और रखरखाव के लिए अन्य अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ समूह में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसके लिए भारतीय कंपनियों के पास दूरसंचार विभाग से लंबी दूरी का लाइसेंस (आईएलएडी) होना चाहिए।

साथ ही इसमें स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा पात्रता दायरे और दस्तावेजीकरण में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और केवल रिपोर्टिंग प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

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