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हैदराबाद में स्थिति शांतिपूर्ण, कर्फ्यू में 2 घंटे ढील

हैदराबाद के दंगाग्रस्त इलाकों में गुरुवार को शांतिपूर्ण बनी रही जबकि कर्फ्यू वाले इलाकों में प्रशासन द्वारा दो घंटों की ढील दिए जाने से लोगों को कुछ राहत मिली।

पुलिस के अनुसार पुराने शहर के किसी भी इलाके से किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली, जहां कर्फ्यू में दो घंटे की ढील दी गई।

पिछले तीन दिनों से कर्फ्यू की वजह से घरों में बंद रहे हजारों लोग जरूरी वस्तुएं खरीदने बाहर निकले। किराने और दूध की दुकानों तथा मेडिकल स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें देखी गईं।

भ्‍पुलिस ने घोषणा की थी कि 50 साल से अधिक आयु की महिलाओं और पुरूषों को घरों से बाहर निकलकर खरीददारी करने की इजाजत मिलेगी, लेकिन पुलिस के सख्ती से प्रतिबंध न लागू कर पाने की वजह से इसके बावजूद बहादुरपुरा जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में युवकों को खरीददारी करते देखा गया।

व्यापारियों ने जरूरी वस्तुओं को मंहगे दामों में बेचकर हालात का फायदा उठाया। कुछ इलाकों में दूध 100 रुपये लीटर तक बिका जबकि सब्जियां 50 रुपये किलो तक में बिकी। सरकार ने दूध और सब्जियांे की आपूर्ति के प्रबंध किए थे जो नाकाफी रहे।

पुलिस को सब्जी और दूध की दुकानों पर भीड़ पर काबू पाने के लिए काफ मशक्कत करनी पड़ी। लोगों की शिकायत है कि हालात का फायदा उठाते हुए दुकानदारों ने चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं।

गृहमंत्री पी. सबिता इंद्रा रेड्डी ने संवाददाताओं को बताया कि जरूरी वस्तुओं को बहुत ज्यादा दाम पर बेचने के आरोप में चार व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने 17 थाना क्षेत्रों में 28 ट्रक सब्जी, 45,000 लीटर दूध की आपूर्ति करायी है।

नौ थानाक्षेत्रों में सुबह आठ बजे से 10 बजे तक  और आठ थाना क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक ढील दी गई।

पुलिस आयुक्त ए.के.खान ने बताया कि नए शहर के आठ थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी जहां मंगलवार रात सांप्रदायिक झड़पों के बाद कर्फ्यू लगाया गया था।

पिछले हफ्ते धार्मिक ध्वज को लेकर शुरू हुई हिंसा में अब तक दो लोग मारे जा चुके हैं और 150 से ज्यादा घायल हुए हैं।

गृह मंत्री ने कहा कि जुमे की नमाज के लिए कर्फ्यू में ढील देने का फैसला शाम को समीक्षा बैठक के बाद लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अद्धसैनिक बलों की 10 और कंपनियां शहर में पहुंच चुकी हैं और उनकी तैनाती की जा रही है। ये दंगाग्रस्त क्षेत्रों में तैनात 21 कंपनियों के अतिरिक्त हैं।

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