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शिक्षा के जरूरी एक लाख 71हजार करोड़ कहां से आएंगे?

शिक्षा के जरूरी एक लाख 71हजार करोड़ कहां से आएंगे?

गुरुवार से लागू हुए ऐतिहासिक शिक्षा के अधिकार कानून का स्वागत करते हुए भाजपा ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों को दी जाने वाली धनराशि में बढ़ोत्तरी करने की मांग की।

पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा कि छह से 14 साल के हर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक लाख 71 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। लेकिन वित्त आयोग ने राज्यों को केवल 25 हजार करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया।

उन्होंने कहा कि वित्त आयोग द्वारा 25 हजार करोड़ दिए जाने के अलावा केन्द्र राज्यों को 15 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देगा। लेकिन इसके बावजूद इतने विशाल और महत्वाकांक्षी कार्य को देखते हुए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए राज्यों को दी जाने वाली यह राशि बहुत तुच्छ है, जिसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

प्रसाद ने कहा कि इस कानून को सफल बनाना है तो केन्द्र को खर्चे की अच्छी व्यवस्था करनी होगी। परमाणु दायित्व विधेयक के संदर्भ में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा कुछ नरम रुख अपनाने के संकेत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा औपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव लाए जाने पर पार्टी अपनी बात रखेगी।

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