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लालू मामले में बिहार सरकार चुनौती नहीं दे सकती

उच्चतम न्यायालय ने पूर्व रेलमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद को एक बड़ी राहत देते हुए गुरुवार को कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रसाद को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने का बिहार सरकार को अधिकार नहीं है।

 बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने प्रसाद को बरी करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था।
 
मुख्य न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति आर.एम.लोढा तथा न्यायमूर्ति बी.एस.चौहान की एक खंडपीठ ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रसाद और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपीलें दायर करने की अनुमति दी।
 
इस मामले की जांच कर रही एजेंसी सीबीआई ने प्रसाद और उनकी पत्नी तथा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी को क्लीनचिट देने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करने का निर्णय लिया था।
 
हालांकि बिहार सरकार ने निचली अदालत के फैसले को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि सीबीआई दोषियो को बचाने का प्रयास कर रही है। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने उच्चतम न्यायालय में प्रसाद का पक्ष रखा।

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