मनेरी भाली के रेत पर कांग्रेस गरम, वाक आउट - मनेरी भाली के रेत पर कांग्रेस गरम, वाक आउट DA Image
15 नबम्बर, 2019|12:38|IST

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मनेरी भाली के रेत पर कांग्रेस गरम, वाक आउट

मनेरी भाली की सफाई से निकली बालू  की बिक्री से मिली धनराशि को लेकर सदन में काफी हंगाम हुआ। कांग्रेस के केदार सिंह रावत ने मनेरी भाली की सफाई पर हुए खर्च पर सवाल उठाए। रावत का कहना था कि सिंचाई विभाग ने मनेरी भाली की सफाई अस्सी लाख रुपए में कराने का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन इसी बीच जल विद्युत परियोजनाएं विद्युत विभाग को हस्तांतरित हो गई।

विद्युत विभाग ने इसकी सफाई में 9.33 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने सदन को अवगत कराया कि 28 अगस्त 2008 को सिंचाई विभाग से हैंडओवर हुई मनेरी भाली परियोजना में ज्यादा बारिश होने की वजह से रेत की मात्र बढ़ने पर एस्टीमेट में वृद्धि हुई।

कांग्रेस के मनोज तिवारी के अनुपूरक सवाल में मंत्री ने कहा कि 75 प्रतिशत रेत बजरी पानी के प्रवाह के साथ बह गई। जबकि 63.500 घन मीटर रेत बजरी निकाली गई। बसपा के काजी निजामुद्दीन ने एस्टीमेट के पीछे की गणना जाननी चाही तो रणजीत रावत ने रेत बजरी की बिक्री में घोटाला होने का आरोप लगाया। केदार सिंह रावत का कहना था कि बालू का पूरा पैसा कोषागार में जमा नहीं किया गया। इस पर संसदीय कार्यमंत्री ने मामले का परीक्षण कराने का आश्वासन दिया।

बसपा-कांग्रेस ने कृषि मंत्री की घेराबंदी की
मंडी शुल्क वसूली व उससे होने वाले विकास कार्यो पर समूचे विपक्ष ने कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेर लिया। कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला ने मंडी शुल्क से होने वाले विकास कार्यो की जानकारी चाही, लेकिन कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इस पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया।

कांग्रेस के शैलेंद्र मोहन सिंघल के अनुपूरक सवाल के जवाब में मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि मंडी शुल्क कम करने के प्रस्ताव कर काम हो रहा है। कांग्रेस के ही तिलकराज बेहड़ ने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का मामला भी उठाया।

महायोजना में संशोधन पर विचार कर सकता है शासन
कांग्रेस के तिलकराज बेहड़ के सवाल के जवाब में संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि जिस भूमि को क्रय करने की अनुमति शासन ने दी हो, महायोजना के अनुसार उसके लैंडयूज चेंज पर शासन विचार कर सकता है। बेहड़ ने सदन को अवगत कराया कि ऐसे कई मामले है जिनके लिए लोगों को शासन में धक्के खाने पड़ रहे है। मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि यदि ऐसे मामलों का परीक्षण करवाया जाएगा।

पांच वर्षो में 20 हजार हेक्टेयर बढ़ा फल क्षेत्रफल
उद्यान मंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सदन को अवगत कराया कि राज्य में फल आच्छादित क्षेत्र में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। 2004-05 में जहां इसका क्षेत्रफल 1,75,603 हेक्टेयर था वहीं 2008-09 में 1,930,47 हेक्टेयर हो गया। बसपा के हाजी तस्लीम के सवाल के जवाब में मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन के तहत किसानों को अनुदान दिए जा रहा है। निर्दलीय विधायक यशपाल बेनाम ने जिला योजना के तहत फल पट्टी के लिए चयनित क्षेत्र के बारे में पूछा तो मंत्री कागजों में जवाब ढूंढने लगे। इसी बीच काजी निजामुद्दीन ने केंद्र पोषित बागवानी योजना के लिए दिए गए कुल धन व खर्च की स्थिति जाननी चाही। मंत्री ने कहा कि कुल 17 करोड़ रुपए केंद्र से मिले थे, जिनमें से 11 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

सफेद हाथी बन गई पवन ऊर्जा की योजनाएं
वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री राजेंद्र भंडारी ने सदन को बताया कि पवन ऊर्जा के माध्यम से इस समय राज्य में बिजली उत्पादन नहीं हो रहा है। कांग्रेस के मयूख महर ने कारण जानना चाहा तो मंत्री ने कहा कि एक यूनिट बिजली पर 5.27 पैसे खर्च हो रहे हैं। मंत्री ने सदन का अवगत कराया कि पवन ऊर्जा के लिए हवा की अपेक्षित गति केवल बछेरीखाल में ही मिल रही है।

इस पर यूकेडी के ओमगोपाल रावत ने मंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि बछेरीखाल पवन ऊर्जा की क्षमता दो मेगावाट है लेकिन अभी तक कोई शुरूआत नहीं की। जबकि पिछली बार सदन में मंत्री ने आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। रावत ने कहा जो सूची मंत्री ने उपलब्ध कराई है उसमें बछेरीखाल योजना का नाम ही नहीं है।
जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस-बसपा का हंगामा
उद्यान मंत्री से समय पर सही जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस व बसपा ने हंगामा किया। कांग्रेस के राजेश जुवांठा व प्रीतम सिंह ने रवांई घाटी में औद्यानिक स्थिति जाननी चाही। मंत्री ने सदन को बताया कि सी ग्रेड सेब का समर्थन मूल्य 4.50 रुपए है। चौलाई के उत्पादन व समर्थन मूल्य पर मंत्री को विपक्ष ने घेर लिया। इसके बाद राजमा आदि को लेकर भी विपक्ष उखड़ गया। मंत्री ने सदन को बताया कि चालू वर्ष में कंपनियों ने 305 मीट्रिक टन राजमा खरीदा है।

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