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12 नबम्बर, 2019|2:41|IST

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निशंक ने सभी को दिया कुछ न कुछ


मुख्यमंत्री डा.रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने बजट में कोई नया कर न लगाकर आम जनता को जहां बड़ी राहत दी है। बजट में हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, छात्र-छात्रओं, किसानों, व्यवसायियों, अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए करों में रियायतें दी गई हैं। मिट्टी तेल पर वैट की दर 12.5 फीसदी की जगह 4 फीसदी होगा। राशन दुकानों पर मिट्टी तेल अब प्रति लीटर 60 पैसे सस्ता हो जाएगा। सड़क, पेयजल, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को देखते हुए इनके लिए बजट में पहले से अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई है।

विधानसभा में करीब पौने दो घंटे लंबे भाषण में मुख्यमंत्री ने बजट में करीब 162 करोड़ का सरप्लस बजट दिखाते हुए वर्ष 2010-11 में कुल राजकोषीय घाटा 1747 करोड़ होने का अनुमान है। खादी ग्रामोद्योग इकाईयों द्वारा निर्मित वस्तुओं. किसानों के हित में थ्रैसर, हथकरघा उद्योग को बढा़वा देने के लिए पारंपरिक हस्तशिल्प के संरक्षण व प्रोत्साहन तथा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हाथ से बुनी ऊनी वस्तुओं, छात्र-छात्रओं के हित में राइटिंग इंक पर वैट खत्म कर दिया है। थ्रैसर पर वैट खत्म होने से किसानों को 1500 से 3500 रुपए तक का लाभ मिलेगा। अचल संपत्ति के क्रय विक्रय पर वर्तमान में वसूले जा रहे 7 प्रतिशत स्टांप शुल्क को कम कर 6 प्रतिशत किया है।

मुख्यमंत्री ने कृषि ऋणों पर स्टांप शुल्क में छूट की अवधि 31 मार्च, 2011 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। साथ ही छूट की वर्तमान ऋण सीमा 3 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। केबिल टीवी पर मनोरंजन कर को कम कर घरेलू कनेक्शन पर 20 रुपए और व्यावसायिक कनेक्शन पर 40 रुपए प्रतिमाह किया है। पुराने सिनेमाघरों की कठिनाइयों को देखते हुए नए सिनेमाघरों के निर्माण की भी अनुमति दी गई है।

निराश्रित मानसिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए घर बनाने, कूड़ा बीनकर जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को स्कूली शिक्षा देने तथा उनके लिए छात्रवास की व्यवस्था, आर्थिक रूप से अत्यंत गरीब जिनकी सालाना आय 32 हजार से कम हो और जिन्हें बीपीएल सुविधा नही है उन आवासहीन परिवारों को अटल आदर्श योजना के तहत लाभान्वित करने की भी योजना है। 

स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में विस्तार कर राज्य में नेफ्रोलाजी यूनिट, कार्डियक यूनिट, ट्रामा सेंटर, सिटी स्केन, एमआरआई तथा डाइगनोटिस्टिक केंद्र को पीपीपी मोड में चलाने का भी प्रस्ताव है। पांच जिलों में नर्सिग कालेज की स्थापना कर व्यावसायिक रोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। आवासीय विद्यालयों में 50 प्रतिशत सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित होंगे।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भी प्रस्ताव कर उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से ऊपर उठाने की कोशिश की गई है। प्रदेश में साहित्यकारों, लेखकों की समस्या का ख्याल रखते हुए उन्हें कृतियों को प्रकाशित करने में सहायता देने का प्रस्ताव है। पत्रकारों के लिए आवासीय कालोनी की स्थापना की जाएगी।

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