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19 नबम्बर, 2019|10:13|IST

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मुद्दे लीक होने की जांच करेगी सरकार


सदन में हंगामा बरपाने वाले दो मुद्दों के मीडिया में लीक होने पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए जांच बैठा दी है। जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन व ऋषिकेश में हुए कथित जमीन घोटाले की रिपोर्ट मीडिया में सार्वजनिक होने पर सरकार ने जांच कराने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव नियोजन बिजेंद्र पाल को पांच दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

शासन से जुड़े नीतिगत मुद्दों के लीक होने पर मुख्यमंत्री डा.रमेश पोखरियाल निशंक काफी खफा हैं। ऋषिकेश में जमीन के लैंड यूज चेंज व जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन की खबर मीडिया में लीक होने की जांच शासन ने प्रमुख सचिव बिजेंद्र पाल को सौंपी है।

हाल ही में जारी आदेश में कहा गया है कि इन दोनों मामलों की समस्त जानकारी अखबारों के पास कैसे पहुंची। विपक्ष को दोनों मुद्दों के समस्त दस्तावेज किस अफसर ने मुहैया कराए। इस मामले में संपर्क करने पर जांच अधिकारी बिजेंद्र पाल ने बताया कि काफी लंबी एक्सरसाइज है, सभी विभागों को पत्र भेजकर जवाब देने को कहा गया है। जांच रिपोर्ट तैयार करने में अभी कुछ समय लग सकता है।

इससे पहले मार्च के प्रथम सप्ताह में कैबिनेट की बैठक का एजेंडा अखबारों में प्रकाशित होने की जांच भी सीआईडी कर रही है। सरकार जानना चाहती है कि सदन आहूत होने के बाद किसी तरह की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, फिर कैबिनेट की बैठक का एजेंडा अखबारों में कैसे प्रकाशित  हुआ। वक्फ के लिए सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले मुतवल्लियों के नाम प्रकाशित होने पर समाज कल्याण मंत्री मातबर सिंह कंडारी ने भी जांच के आदेश दिए हैं।

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