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13 नबम्बर, 2019|12:15|IST

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गुरुवार की बैठक में तेलंगाना मुद्दे की समीक्षा करेगी समिति

गुरुवार की बैठक में तेलंगाना मुद्दे की समीक्षा करेगी समिति

विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरु करने से पहले अलग तेलंगाना राज्य के मुद्दे पर बीएन श्रीकृष्ण समिति गुरुवार को दिल्ली में एक बैठक करेगी और पृथक राज्य के मुद्दे पर अब तक की प्रगति तथा विभिन्न वर्गों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करेगी।

केंद्र ने बीते महीने इस समिति का गठन किया था। इसके बाद से राष्ट्रीय राजधानी में समिति की यह तीसरी बैठक होगी। हैदराबाद में समिति की एक बार बैठक हो चुकी है।

समिति के सदस्य सचिव विनोद कुमार दुग्गल ने कहा कि पृथक तेलंगाना राज्य मुद्दे पर विभिन्न लोगों और संगठनों सहित कई वर्गों से बड़ी संख्या में विचार प्राप्त हुए हैं। दुग्गल ने कहा कि हमने केवल विचारों को पढ़ने के लिए लोगों को नियुक्त किया है। हमें बड़ी संख्या में लोगों से विचार प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे रूझानों से हम खुश हैं।

उन्होंने कहा कि लोगों के इन विचारों को देखने और उनका एक प्रारूप तैयार करने के लिए हम पांच से छह समर्पित लोगों को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं।

केंद्र द्वारा गठित इस समिति का पहले कई संगठनों ने बहिष्कार करने की धमकी दी थी, लेकिन इनमें से कई अपने निर्णय से पलट गए और उन्होंने समिति को अपने विचार भेजे हैं।

समिति ने अप्रैल के प्रथम सप्ताह से आम लोगों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरु करने का निर्णय किया है और घोषणा की है कि समिति की सुनवाईयां हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के अन्य कई भागों में होंगी। गुरुवार को होने वाली बैठक के एजेंडे के विषय में पूछे जाने पर दुग्गल ने कहा कि बीते एक महीने में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

इस समिति ने पृथक तेलंगाना राज्य पर अपने विचार देने से पहले ही ऐतिहासिक, संवैधानिक, राजनीतिक, वैधानिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन शुरू कर दिया है। क्षेत्रीय आधार पर आंध्र प्रदेश एक तरह से विभाजित हो गया है। तेलंगाना में इस विकट मुद्दे पर समिति ने राजनीतिक दलों, संगठनों, समूहों और विभिन्न सिविल सोसाइटीज से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं।

पृथक तेलंगाना मुददे की मांग पर आंध्र प्रदेश में हालात का जायजा लेने और अखंड आंध्र प्रदेश बनाए रखने के मुद्दे के संबंध में मांगों की जांच परख का अधिकार दिया गया है। इस समिति के अन्य सदस्यों में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के कुलपति रणबीर सिंह, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली में सीनियर रिसर्च फेलो अबु सलेह शरीफ और आईआईटी दिल्ली में मानविकी तथा समाज विज्ञान विभाग में प्रोफेसर रविंदर कौर शामिल हैं।

समिति को राज्य के गठन से लेकर अब तक के घटनाक्रम की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर इसके प्रभाव की समीक्षा करने का भी अधिकार दिया गया है।

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