कुलपति की नियुक्ति के लिए बनेगा कॉलिजियम - कुलपति की नियुक्ति के लिए बनेगा कॉलिजियम DA Image
12 दिसंबर, 2019|7:42|IST

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कुलपति की नियुक्ति के लिए बनेगा कॉलिजियम

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के दौरान विवाद से बचने के लिए केंद्र सरकार कुलपति की पात्रता को पूरा करने वाले शिक्षाविदों का डेटाबेस तैयार करेगी। इन्हीं शिक्षाविदों में से कुलपति चयनित किए जाएंगे। यह निर्णय हैदराबाद में हुई केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में लिया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल की मौजूदगी में हुई इस बैठक में इविवि के कुलपति प्रो. आरजी हर्षे समेत 21 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हुए। यह भी तय हुआ है कि कुलपति की नियुक्ति और उन्हें हटाने में राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त किया जाएगा।

सरकार भी इस कार्य में कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। इसके लिए एक कॉलिजियम बनाया जाएगा। कुलपतियों के लिए आचार संहिता भी बनाई जाएगी। प्रो. हर्षे ने बताया कि इस बैठक में नेशनल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च (एनसीएचआरई) बिल पर विस्तार से चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कुलपतियों की नियुक्ति, हटाने और आचार संहिता को लेकर चर्चा इसलिए हुई क्योंकि हाल में इन मसलों को लेकर काफी विवाद होते हैं। खास तौर से नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर। विश्वविद्यालय को चलाने के लिए कुलपतियों को स्वतंत्रता दी जाएगी। प्रो. हर्षे ने बताया कि बैठक में तय हुआ है कि विश्वविद्यालय को रेगुलेट करने और वित्तीय मदद देने के लिए अलग-अलग बॉडी गठित की जाएगी।

सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय अब च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करेंगे, जिससे एक विश्वविद्यालय के छात्र को किसी अन्य विश्वविद्यालय में कोई कोर्स करने में सहूलियत होगी। इससे केंद्रीय विश्वविद्यालय एक दूसरे विश्वविद्यालय के शिक्षकों और संसाधनों का भी लाभ उठा सकेंगे। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2013 से शुरू करने पर सहमति बनी। तय हुआ है कि अब हर चार महीने पर सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ बैठक होगी।

बैठक के दौरान उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई कमेटी भी गठित करने का निर्णय हुआ। कुलपति प्रो. हर्षे ने बताया कि सेयरिंग ऑफ फैकेल्टी रिसोर्स और कुलपतियों के लिए आचार संहिता बनाने के लिए गठित होने वाली कमेटी में शामिल करने के लिए उन्होंने रजामंदी दी है। देश की नवरत्न कंपनियों की तरह रैकिंग कर नवरत्न विश्वविद्यालयों चिह्न्ति करने की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।

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