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10 दिसंबर, 2019|12:18|IST

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दून में 251 अवैध डेयरियां


देहरादून की आवासीय कालोनियों में बिना अनुमति के 251 दूध डेयरियां चल रही हैं। इनमें से 241 का चालन किया गया है। भाजपा विधायक गणेश जोशी के सवाल के जबाव में नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने उक्त जानकारी सदन में दी।

उन्होंने कहा कि नगर निगम अधिनियम-1959 के प्रावधानों के मुताबिक डेयरी चलाने के लिए मुख्य नगर अधिकारी जरूरी है। कांग्रेस के प्रीतम सिंह के सवाल के जवाब में कौशिक ने बताया कि शिकायत मिलने पर ऐसी डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस के दिनेश अग्रवाल ने डेयरी के पास लगे गोबर के ढेर के निस्तारण की स्थिति जाननी चाही, जिस पर मंत्री ने कहा कि महायोजना 2025 में डेयरियों को शहर से बाहर शिफ्ट करने का प्रावधान है।

जांच रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई होगी

जीएमवीएन द्वारा मसूरी में पार्किग के लिए भूमि क्रय करने की समाचार पत्रों को जारी विज्ञप्ति जारी होने के काफी समय बाद तक भी कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी। कांग्रेस की अमृता रावत ने सदन को बताया कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पर्यटन मंत्री मदन कौशिक ने सवाल के जवाब में सदन को अवगत कराया कि इस प्रकरण की जांच जस्टिस शर्मा आयोग द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच मंत्री की इस टिप्पणी पर कांग्रेसी भड़क उठे कि यह 56 घोटालों में से एक है। कांग्रेस ने जबरदस्त शोर शराबा किया।

एलपीजी का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी

बसपा के सुरेंद्र राकेश के सवाल के जवाब में संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने सदन को बताया कि हरिद्वार में 2712 व देहरादून में 6379 व्यावसायिक गैस कनेक्शन हैं। एलपीजी का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 84 प्रतिष्ठानों पर मारे गए छापे में पांच के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इस दौरान 56 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। 23 प्रतिष्ठानों से 25400 रुपए का अर्थ दंड वसूला गया। इस दौरान प्राथमिकी का पर्याप्त विवरण नहीं देने पर कांग्रेस के प्रीतम सिंह, दिनेश अग्रवाल व बसपा के सुरेंद्र राकेश ने खूब हंगामा किया।

पर्वतीय जनपदों को मिल रहा आधा राशन

संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने भाजपा के शेर सिंह गढ़िया के सवाल के जवाब में सदन को बताया कि पर्वतीय जिलों के लिए 54687 मी.टन गेहूं/चावल की आवश्यकता प्रतिमाह होती है, लेकिन केवल 27253 मी.टन राशन ही प्रतिमाह प्राप्त हो रहा है। कांग्रेस के प्रीतम सिंह के सवाल के जवाब में संसदीय  कार्यमंत्री ने कहा कि लेवी की चीनी नहीं मिल रही है।

गन्ना घटतौली रोकने के लिए कंप्यूटरीकृत कांटे लगेंगे

चीनी उद्योग व गन्ना विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि किसानों को घटतौली से बचाने के लिए चीनी मिलों व गन्ना क्रय केंद्रों पर कंप्यूटरीकृत कांटे लगाए जाएंगे। यह सवाल कांग्रेस के प्रीतम सिंह ने सदन में रखा था। मंत्री ने कहा कि जल्द ही इस योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा।

कुंभ के लिए 128 राशन की दुकानें आवंटित

संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि 128 दुकानें आवंटित की गई हैं। भाजपा के प्रेमचंद अग्रवाल ने भी ऋषिकेश क्षेत्र का मामला उठाया। प्रीतम सिंह के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि दुकानों के आवंटन में आरक्षण लागू किया गया है।

निकायों पर पॉवर कारपोरेशन का 121 करोड़ बकाया

कांग्रेस के शैलेंद्र मोहन सिंघल के सवाल के जवाब में नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि राज्य के शहरी निकायों पर उत्तराखंड पावर कारपोरेशन का 121 करोड़ रुपया बिजली बिल के रूप में बकाया है। मंत्री ने कहा कि निकाय स्वायतशासी संस्थाएं है, वह कब भुगतान करेगी उससे शासन का कोई लेना देना नहीं है।

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