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चुनावी समर में घोषणाओं की झड़ी

आम चुनाव नजदीक आते देख सरकार ने सोमवार को आनन- फानन में कई फैसले कर डाले। रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री, बिहार में मधेपुरा और मढ़ौरा में लगने वाले बिजली और डीजल इंजन की फैक्ट्री अब रेल मंत्रालय खुद लगाएगा। विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में सोमवार शाम मंत्रिमंडल की बैठक में कुल मिलाकर 50-55 फैसलें लिये गये। सरकार ने बाजार में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा इसकी कीमत को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से इसके भंडारण की सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया है जो चार महीने तक लागू रहेगी।ड्ढr ड्ढr मुफ्त व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद में पेश किए जाने को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई। सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। नए प्रस्ताव के तहत आश्रित के अर्थ में संशोधन किया जाएगा। एक जनवरी 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए केन्द्रीय कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ वाले नई पेंशन योजना को भी मंजूरी प्रदान कर दी। वर्ष 200े सत्र के लिए दोनों किस्म के नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 70 रुपए प्रति क्िवंटल की बढ़ोतरी की है। फैसलों की जानकारी देते गृह मंत्री पी चिदंबरम ने बताया कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित 50-50 बिजली और डीजल इंजन आयात करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की हरी झंडी मिल गई। मंत्रिमंडल ने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल 30 अप्रैल 200तक बढ़ाने का फैसला किया है। आयोग का कार्यकाल आगामी 30 मार्च तक था।ड्ढr ड्ढr सरकार ने तीन नए राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में नए स्वतंत्र पोस्टल स*++++++++++++++++++++++++++++र्*ल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। चिदंबरम ने बताया कि सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व ओबीसी के खाली पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। नागरिक सुरक्षा कानून में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई।ड्ढr इस संशोधन के साथ ही नागरिक सुरक्षा की परिभाषा के दायरे में आपदा और आपदा प्रबंधन को भी शामिल किया जा सकेगा। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के वेतन बढ़ाने और उनकी सेवाशतोर्ं में कुछ बदलाव करने वाले संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। मंत्रिमंडल ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की कौशल विकास राष्ट्रीय नीति को भी हरी झंडी दे दी। नीति का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर की श्रम शक्ित तैयार करना है। 4000 करोड़ रुपए की लागत से एक लाख जल संचय साधनों की मरम्मत व उन्नयन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।ड्ढr ड्ढr इससे चार लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई सुविधा बढ़ने की संभावना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री के 2820 करोड़ रुपए की पुनरोद्दार योजना को भी हरी झंडी दिखा दी गई। निर्यातकों को दो प्रतिशत ब्याज सहायता के लिए 450 करोड़ रुपए के अतिरिक्त सहायता को भी मंजूरी मिल गईे। टाटा समूह की टाटा टेलिसर्विसिज लिमिटेड में जापान की कंपनी मैसर्स एनटीटी डोकोमो इंका द्वारा शेयर अधिग्रहण को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी।

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