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दूरसंचार नीति मसौदे पर नौ दिसंबर तक सुझाव आमंत्रित

सरकार ने शुक्रवार को बताया कि प्रस्तावित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2011 के मसौदे पर नौ दिसंबर 2011 तक सुझाव मांगे गए हैं।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री मिलिंद देवरा ने ईश्वरलाल शंकरलाल जैन के सवालों के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूरसंचार नीति के प्रारूप की घोषणा कर दी गयी है और इस पर व्यापक विचार विमर्श के लिए इसे आम लोगों को सुलभ कराते हुए नौ दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं।

देवरा ने कहा कि नयी नीति के प्रारूप में कई प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिनमें देश भर में रोमिंग शुल्क को हटाने के उद्देश्य से रोमिंग प्रभारों की समीक्षा करना और एक राष्ट्र लक्ष्य को प्राप्त करना शामिल है।

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