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टाटा मोटर्स को देना होगा 2.25 लाख का मुआवजा

दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी वाहन कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स लिमिटेड को उपभोक्ता मंच ने एक ट्रक की मरम्मत में करीब दो साल लगाने के लिए और फिर खराब ट्रक वापस करने के संबंध में ग्राहक को 2.25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
   
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने टाटा मोटर्स पर हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह निर्देश जारी किया। हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने कहा था कि ट्रक खराब था और कंपनी से कहा कि वह या तो वाहन की कीमत वापस करे या फिर इसके बदले नया ट्रक दे।
   
एनसीडीआरसी ने कहा कि हमारे विचार से शिकायतकर्ता ने वाहन की मरम्मत का शुल्क अदा नहीं किया, लेकिन वह 26 अक्टूबर 2005 से 24 अगस्त 2007 तक इस वाहन का उपयोग भी नहीं कर पाया इसलिए हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता (टाटा मोटर्स) और उसके डीलर संयुक्त रूप से अपने ग्राहक सुनील कुमार को दो लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए।
   
सर्वोच्च उपभोक्ता मंच की न्यायमूर्ति आर सी जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुआवजे की राशि का भुगतान 25,000 रुपये के खर्च के साथ आदेश की तिथि से छह महीने की अवधि में किया जाना चाहिए।

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