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आपूर्ति अफसरों से लेकर एसडीओ तक की चूड़ी़ कसेगी

जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर प्रतिदिन होगी छापेमारी। आपूर्ति अफसर अपने क्षेत्र के किसी न किसी दुकान की अवश्य जांच करेंगे। गरीबों का अनाज जमाखोरों और कालाबाजारियों से बचाने के लिए सरकार ने यह पहल की है। जिलों में तैनात आपूर्ति अफसरों की काहिली के कारण खाद्यान्न योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायतें आम हैं। सूखा संकट की वजह से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी डीएम को जविप्र दुकानों पर छापेमारी कराने का निर्देश दिया है। कार्रवाई में देर हुई तो संबंधित क्षेत्र के आपूर्ति अफसरों से लेकर एसडीओ तक पर गाज गिरेगी। विभाग ने डीएम से इस वर्ष की गयी छापेमारी का पूरा ब्योरा मांगा है ताकि केन्द्रीय उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भी रिपोर्ट भेजी जा सके। विभाग ने स्वीकार किया है कि अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना और बीपीएल योजना की निगरानी के मापदंड निर्धारित होने पर भी जिलों में तैनात अफसर कार्रवाई नहीं करते। सचिव त्रिपुरारि शरण ने सभी डीएम को रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेष फार्म की सौंपा है। इसमें छापामारी करने वाले अफसर का नाम-ओहदा, जांच की गयी दुकानों की संख्या, अनियमितता की शिकायतों की संख्या, दुकानदारों को जारी की गयी कारण बताओ नोटिस, निलंबित-रद्द लाइसेंसों व दुकानदारों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या और जब्त सामान का पूरा ब्योरा भरा जायेगा। अफसरों को माह के पहले पखवाड़े की रिपोर्ट 20 तारीख तक और दूसरे पखवाड़े की जांच रिपोर्ट अगले माह की 5 तारीख तक मुहैया कराने की हिदायत दी गयी है। विभाग ने विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी को प्रथम दृष्टया कालाबाजारी, विचलन और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित जविप्र दुकानदार के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

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