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योगेंद्र यादव के यूजीसी सदस्य बने रहने पर उठा सवाल

आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य बने रहने पर सवालिया निशान लग गया है। यादव के आप में शामिल होने से खफा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हितों के टकराव का हवाला देते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। हालांकि, यादव ने यूजीसी सदस्य का पद छोड़ने से इंकार कर दिया है।

मंत्रालय ने कल जारी किए गए नोटिस में यादव से कहा है कि वह सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण दें, वरना उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने इस बात को गंभीरता से लिया कि 2011 में नियुक्ति के वक्त और इस समय के लिहाज से यादव की साख में बहुत बदलाव आ गया है।

नोटिस में कहा गया कि यादव एक पदाधिकारी के तौर पर न केवल एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं, बल्कि उस पार्टी की ओर से आयोजित किए जाने वाले राजनीतिक आयोजनों में भी हिस्सा लेते हैं।

यादव ने कहा कि मंत्रालय उनसे छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि मंत्रालय यूजीसी में जिस तरह से अपना एजेंडा लागू कराना चाहता है, मैं उसमें बाधाएं पैदा कर रहा था । यादव ने कहा कि वह मंत्रालय की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देंगे पर निश्चित तौर पर अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे।

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