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द्वारका जिला अदालत में वकीलों ने कामकाज नहीं किया

हाईकोर्ट के आदेश के बाद छह पुलिस थाने को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर करने और दूसरी अदालत को आवंटित करने के दिल्ली सरकार के निर्णय के विरोध में द्वारका जिला अदालत के वकीलों ने शुक्रवार को कामकाज नहीं किया।

द्वारका बार एसोसिएशन के सचिव पी एस सिंह ने कहा कि दिल्ली को नौ न्यायिक जिलों में बांटने के शीर्ष अदालत के आदेश के पीछे यह मंशा थी कि लोगों को उनके द्वार पर न्याय मिले। यह सोच थी कि आम लोगों को कम खर्च में और आसानी से न्याय मिले।

उन्होंने कहा कि बहरहाल, दिल्ली हाईकोर्ट के 19 फरवरी 2013 के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने 11 सितंबर 2012 को अधिसूचना जारी की। ऐसा लगता है कि यह साल 2000 के उच्चतम न्यायालय के आदेश का मखौल उड़ाना है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर आज से अमल किया जा रहा है। इसके विरोध में नाराज वकीलों ने आज कामकाज नहीं किया।

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